असं काय घडलं की त्यांच्याकडून अविवाहित राहण्याचा करार करून घेतला गेला? वाचा
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
आजच्या काळात, महिला कुठल्याही क्षेत्रात मागे नाहीत हे तर आपण जाणतोच. पण कुठल्याही क्षेत्रात पहिल्यांदा येण्यासाठी अनेक महिलांनी त्रास सोसला आहे, त्याग केला आहे. आणि याला अगदी आपल्या भारतातली प्रशासकीय सेवा सुद्धा अपवाद नाहीत.
कामाचा अनुभव , सेवेचा कार्यकाल उत्तम कार्य करूनही पदोन्नती देताना महिला सहकाऱ्याला डावलण्याचा प्रयत्न केला जातो. याचं कारण म्हणजे केवळ लिंगभेद किंवा पुरुषी वर्चस्व…
महिला हे काम करण्यासाठी सक्षम नाहीत असा समज असणे, हेदेखील याचे कारण आहे. जर आजही असे समज, पक्षपाताची परिस्थिती असेल तर १९४८ आणि १९५० साली काय परिस्थिती असेल याची आपण कल्पना करू शकतो.
१९५० मध्ये प्रशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या महिला अधिकाऱ्याला देखील या पक्षपाताचा सामना करावा लागला होता. त्यासाठी स्वतःचे हक्क, अधिकार मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा द्यावा लागला होता.
ही कहाणी आहे पहिल्या महिला प्रशासकीय अधिकारी, पहिल्या महिला भारतीय राजदूत सीबी मुथम्मा यांची.
कर्नाटकातल्या कुर्ग येथे जन्मलेल्या मुथम्मा यांचे वडील त्या दहा वर्षाच्या असतानाच स्वर्गवासी झाले. त्यानंतर त्यांच्या आईनेच मुलांचा सांभाळ केला. शिक्षण दिलं.
मुथम्मा लहानपणापासूनच हुशार होत्या. सुरुवातीचे शिक्षण कुर्ग येथे झाल्यानंतर पुढच्या उच्च शिक्षणासाठी त्या चेन्नईला गेल्या. तिथे त्यांनी इंग्लिश लिटरेचरमध्ये पदविका घेतली. १९४८ मध्ये त्यांनी सिव्हील सर्विसेसची म्हणजेच यूपीएससीची परीक्षा दिली. आणि त्यात त्या यशस्वी झाल्या.
नेमकं काय घडलं?
यामध्ये मुथम्मा यांनी त्यांचा पहिला प्राधान्यक्रम हा आय एफ एस सर्व्हिससाठी ठेवला होता. पण इथपासूनच त्यांच्या या निवडीला इंटरव्ह्यू घेणाऱ्या लोकांनीच थोडा विरोध केला. त्यांच्यामते फॉरेन सर्विसेसमध्ये महिला काम करू शकत नाहीत.
मुथम्मा मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम होत्या. त्यांना आयएफएस सर्विसेसच जॉईन करायची होती. त्यांना ही सर्विस जॉईन करता येऊ नये म्हणून मुलाखतकारांनी त्यांना इंटरव्ह्यूमध्ये मुद्दाम सगळ्यात कमी मार्क्स दिले. तरीही ज्या परीक्षार्थींनी आयएफएस सर्विसेसला प्राधान्यक्रम दिला होता त्या सगळ्यांमध्ये मुथम्मा पहिल्या आल्या.
आयएफएसमध्ये रुजू होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. पण मुथम्मा यांची खरी परीक्षा इथूनच सुरू झाली.
सेवेत रुजू होतानाच त्यांच्याकडून एका बाँडवर लिहून घेण्यात आलं की, ‘त्यांनी लग्न केल्यास त्यांना नोकरी सोडावी लागेल.’ ही गोष्ट खरं तर संविधानाच्या विरुद्ध आहे. याबतीत सीबी मुथम्मा यांचं मत होतं, की ते नोकरीचे सुरुवातीचे दिवस होते आणि कोणत्याही नियमाला आव्हान देणं त्यावेळी त्यांना शक्य नव्हतं. म्हणूनच त्या शेवटपर्यंत अविवाहित राहिल्या.
परराष्ट्र मंत्रालयातील स्त्रीने लग्न केल्यास नोकरी सोडावी लागेल या विचित्र नियमामुळे परराष्ट्र मंत्रालयातील मीरा सिन्हा भट्टाचार्या आणि रमा मेहता या महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरीचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. त्यावेळच्या समाजातील स्त्रीला जशी वागणूक मिळत होती तशीच पूर्वग्रहदूषित वागणूक परराष्ट्र मंत्रालयातही मिळत होती.
परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी महिलांना वेगवेगळ्या देशांच्या अँबेसिडरबरोबर मीटिंग करायला परवानगी नसायची. एखाद्या देशाच्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला आणायला जायला त्यांना परवानगी दिली जायची नाही. याचं कारण म्हणजे एका बाईला एअरपोर्टवर किंवा स्टेशनवर कसे पाठवायचे!! थोडक्यात ही कामं बायकांची नाहीत हेच सतत दाखवून दिलं जायचं.
मुथम्मा यांची हुशारी आणि काम करण्याची पद्धत पाहून, त्यांची नियुक्ती पॅरिसमधल्या भारतीय दूतावासात झाली. तिथे त्यांच्या लक्षात आलं की इथल्याही स्त्रियांना थोड्याफार प्रमाणात अशाच वागणुकीला सामोरं जावं लागतं.
त्यांनी नंतर रंगून, लंडन तसंच अमेरिका ,पाकिस्तान येथील भारतीय दूतावासात देखील काम केलं. पण जेव्हा त्यांच्या प्रशासनातील नियमानुसार पदोन्नती व्हायला हवी होती, तेव्हा केवळ त्या महिला आहेत म्हणून त्यांना डावलण्यात आलं. तेव्हा मात्र त्यांनी सरकार विरोधात कोर्टात एक याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये त्यांनी एक प्रशासनातील त्रुटी नजरेस आणून दिली.
त्यांनी दाखवून दिलं, की कलम १४ अन्वये सर्व भारतीय स्त्री पुरुष सामान आहेत. कलम १५ अन्वये राज्यघटनेने धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे. तसंच कलम १६ नुसार सर्व स्त्री पुरुषांना नोकरीच्या ठिकाणी समान संधी असतील. तिथे लिंगभेद आणि पक्षपात करता येणार नाही.
हे जर संविधानातच म्हटलं आहे, तिथे आयएफएसच्या नियमावलीत स्त्रियांबाबत भेदभाव का केला जात आहे? तिथे स्त्रियांना लग्न झाल्यानंतर नोकरी का सोडावी लागते? जर लग्नानंतर स्त्रीला घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत असतील तर त्या जबाबदाऱ्या पुरुषांनाही सांभाळव्या लागतात.
त्यांच्या या याचिकेवर सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी यांनी मात्र जोरदार हरकत घेतली, मुथम्माना राजदूत न बनवण्याचे समर्थन केलं. त्यांच्या मते,” जर स्त्रीला राजदूत केलं तर स्त्री ते पद नीट सांभाळू शकणार नाही, त्या पदाच्या कामातील गोपनीयता सांभाळली जाणार नाही.” त्यामुळे मुथम्मा यांना राजदूत बनता आलं नाही.
शेवटी कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली, पण यात सरकारने लक्ष घालावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. जर ,’परराष्ट्र मंत्रालयातील त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्याची जर पदोन्नती होत असेल तर यांची पदोन्नती का डावलली जातेय?’ याचा विचार करण्यास सांगण्यात आले.
अखेर परराष्ट्र मंत्रालयात त्यांची फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर म्हणून पदोन्नती झाली आणि हंगेरीमध्ये त्यांना राजदूत म्हणून पाठवण्यात आलं. नंतर घाना आणि नेदरलँडमध्ये देखील त्या भारतीय राजदूत म्हणून गेल्या. १९८२ मध्ये त्या सेवानिवृत्त झाल्या.
सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांनी अनेक सामाजिक कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून काम केलं. त्यांनी एक पुस्तक देखील लिहल आहे ज्याचं नाव ‘ स्लिन बाय द सिस्टम’ असं आहे. ज्यात त्या म्हणतात की, परराष्ट्र मंत्रालयातील माझा बराच काळ हा महिला विरोधी पक्षपातासंदर्भात लढा देण्यात गेला आहे.
सी बी मुथम्मा यांनी सिद्ध केले की सामाजिक न्याय हा घटनात्मक मुलतत्वांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयात लैंगिक भेदभाव होतो, हे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. आणि सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने आयएफएस मधील महिलांना असलेली अनेक बंधनं तोडली.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
