' काँग्रेसला प्रणवदा केंद्रात हवे होते पण ते या व्यक्तीच्या हट्टामुळे शक्य झाले नाही...

काँग्रेसला प्रणवदा केंद्रात हवे होते पण ते या व्यक्तीच्या हट्टामुळे शक्य झाले नाही…

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम शेअरचॅट

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

राजकारण हे असं क्षेत्र आहे जिथे काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला खूप संयमी असावं लागतं. आपली मतं असावी लागतात, पण ती वेळ प्रसंगी बदलावी पण लागतात. आपली धोरणं असावी लागतात, पण प्रसंगी त्यांना मुरड घालावी लागते.

राजकारणी लोकांच्या याच स्वभावामुळे आपण बघतो की नेहमी एकमेकांना नावं ठेवणाऱ्या पक्षातील लोक ‘युती’ करून स्थापन करू शकतात. काळाची पाऊलं ओळखून काम करणारे राजकारणी हे नेहमीच आपल्याला प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीने नोकरी बदलावी तसं पक्ष बदलतांना दिसून येतात.

 

mahavikas aghadi inmarathi

हे ही वाचा – भाजप समर्थकांनी शरद पवारांना “५०-५५ जागांचे नेते” समजण्याची चूक करू नये…

सामान्य माणसाला हे पटत नाही. कारण, तो सरळ मार्गाने विचार करणारा असतो, त्याचं मत, पाठिंबा ठरलेला असतो. थोडक्यात, सामान्य माणूस हा राजकारणी नसतो.

राजकारणात काम करूनही आपल्या तत्वांवर ठाम असणारे, आपल्याला पाहिजे ते तसंच सगळं घडवून आणणारे मोजकेच लोक भारतीय राजकारणात होऊन गेले आहेत. ९० च्या दशकातील राजकारण ज्यांनी बघितलं आहे त्यांच्या मनात या श्रेणीतील पहिलं नाव ‘टी.एन. शेषन’ हे असेल यात शंकाच नाही.

‘निवडणूक आयोग’ ही एक स्वतंत्र संस्था असावी आणि त्यावर कोणत्याही सरकार किंवा राजकीय पक्षाचा दबाव असू नये यासाठी आग्रही असणारे आणि त्यासाठी सरकार विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाणारे ‘टी.एन. शेषन’ हे त्या काळात राजकारणातील एकमेव करारी व्यक्तिमत्व होते.

एखाद्या ‘रिंगमास्टर’ प्रमाणे त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून तत्कालीन सर्व राजकीय लोकांना आपलं म्हणणं ऐकायला लावलं होतं. भारताचे माजी राष्ट्रपती स्व. प्रणव मुखर्जी यांना तर ‘टी.एन. शेषन’ यांच्या काही नियम, हट्टामुळे आपलं मंत्रीपद सोडावं लागलं होतं. काय होतं हे प्रकरण?  कसा होता ‘टी.एन. सेशन’ यांचा राजकीय प्रवास ? जाणून घेऊयात.

 

election commision inmarathi

 

‘टी.एन. शेषन’ यांचा जन्म तामिळनाडू मधील पलक्कड या गावात १५ डिसेंबर १९३२ रोजी झाला होता. ‘टी.एन. शेषन’ हे १९५५ च्या IAS परीक्षेचे टॉपर होते. प्रशासकीय सेवांचा अभ्यास शिकवणारं शिक्षण त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून घेतलं होतं.

स्पर्धा परीक्षा पास झाल्यानंतर शेषन यांना पोलीस खात्यात नोकरी करण्याची संधी चालून आली होती. पण, सेशन यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या मंडळाला पत्र पाठवून त्या पदासाठी नकार कळवला होता.

त्यांनी आपल्या करिअर ची सुरुवात कोईम्बतुर च्या असिस्टंट क्लेकटर या पदापासून केली होती. कामाची पद्धत, शिस्त बघून अल्पावधीतच त्यांची नियुक्ती चेन्नई च्या स्टेट ट्रान्सपोर्ट च्या डायरेक्टर पदी करण्यात आली.

 

t n seshan inmarathi

 

काही वर्षात राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान कार्यकाळत त्यांची युनियन कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. व्ही. पी. सिंह हे पंतप्रधान असताना शेषन यांना ‘योजना आयोग’ मध्ये सदस्यत्व प्रदान करण्यात आलं होतं. सुब्रह्मणीयम स्वामी यांच्या शिफारसीवरून १९९० मध्ये ‘निवडणुक आयोग’ च्या कमिशनर पदी ‘टी.एन. सेशन’ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

१९९० ते १९९६ या काळात ‘टी.एन. सेशन’ हे निवडणूक आयोगाचे आयुक्त होते. निवडणूक आयोगाच्या ‘कमिशनर’ पदी त्यांची नियुक्ती पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी केली होती.

निवडणूक आयोग किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेतील व्यक्ती कशी असावी ? त्याचं ‘टी.एन. सेशन’ हे एक उदाहरण होते. निवडणूक आयोगाला एकदा सुप्रीम कोर्टाने या शब्दात फटकारलं होतं की, शेषन यांच्या काळात जशी कार्यपद्धती होती ती परत आमलात आणा, ती पत परत मिळवा.

प्रणव मुखर्जी यांना मंत्रिपद का सोडावं लागलं ?

१९९१ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी २१ मे रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची श्री पेरूमबुदूर येथे लिट्टे च्या अतिरेक्यांनी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. यानंतर आंध्रप्रदेशचे नेते पी व्ही नरसिंहा राव यांच्यावर पक्षाध्यक्ष आणि पंतप्रधान पदाची धुरा काँग्रेस पक्षाने सोपवली होती.

 

modi-pranab-mukherjee-inmarathi

हे ही वाचा – शिक्षकी पेशा, दुर्गापूजा आणि सिक्रेट डायरी : वाचा, प्रणबदांच्या १३ “अज्ञात” गोष्टी!

आपलं मंत्रिमंडळ ठरवतांना पी व्ही नरसिंहा राव यांनी प्रणव मुखर्जी यांच्यासोबत खूप चर्चा केली. पण, त्यांना अपेक्षित मंत्रिपद कधीच दिलं नाही. ‘योजना आयोग’ चे उपाध्यक्ष पदावर प्रणव मुखर्जी यांना समाधान मानावं लागलं होतं. “तू आता का मंत्री बनू शकत नाहीस, हे मी तुला भविष्यात कधी तरी सांगेल.” असं नरसिंहा राव यांनी प्रणव मुखर्जी यांना सांगितलं होतं.

नरसिंहा यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात हर्षद मेहता केस, विश्व व्यापारी संघटनेची स्थापना, कॅग ची स्थापना अश्या घडामोडी सतत घडत होत्या. काँग्रेस सरकारला त्यावेळी एका अर्थ आणि राजकीय विषयात तज्ञ असलेल्या व्यक्तीची केंद्रीय अर्थमंत्री पदासाठी आवश्यकता होती.

प्रणव मुखर्जी यांचा पर्याय त्यांच्या समोर होता. पण, प्रणव मुखर्जी हे तेव्हा ‘योजना आयोग’ चे उपाध्यक्ष असल्याने त्यांच्याकडे खासदार पद किंवा राज्यसभा सदस्यत्व नव्हतं. त्याच वर्षी बंगाल मधून राज्यसभा सदस्यत्वासाठी निवडणुकांची घोषणा झाली होती.

 

Flag_of_the_Indian_National_Congress-marathipizza

 

बंगाल मधून प्रणव मुखर्जी यांना राज्यसभेवर सदस्य म्हणून पाठवून केंद्रीय अर्थमंत्री पद देण्याचं काँग्रेस पक्षाने ठरवलं होतं. पण, त्याच दरम्यान निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यामध्ये स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू होता. निडणूक आयोग हे सरकारच्या नियंत्रणात राहणार नाही हा मुद्दा होता.

‘टी.एन. शेषन’ यांनी नी ही घोषणा केली की, “सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत देशात कोणतीही निवडणूक लढवली जाणार नाही.”

या घोषणेमुळे प्रणव मुखर्जी हे राज्यसभा सदस्यत्व पद मिळवू शकत नव्हते आणि त्यांच्या समोर उभी असलेलं केंद्रीय अर्थमंत्री पद आणि लाल दिव्यांची गाडी त्यांच्या पासून दूर निघून गेली होती. प्रणव मुखर्जी यांना आपल्या राज्य मंत्रीपदाचा सुद्धा त्यामुळे राजीनामा लागला होता. कारण, काँग्रेसला प्रणव दा हे केंद्रात हवे होते आणि ते शेषन यांच्या हट्टामुळे शक्य होत नव्हतं.

शेषन यांची कार्यपद्धती:

कामाच्या पद्धतीबद्दल बोलतांना शेषन यांनी एका मुलाखतीत हे सांगितलं होतं की, मी फक्त एका तत्वावर काम करत असतो, “ना उशीर, ना चुका.” कॉर्पोरेट क्षेत्रात नेहमीच अमलात आणल्या जाणारं हे तत्व ‘टी.एन. सेशन’ यांनी प्रशासनात सुद्धा राबवून दाखवलं.

निवणूक आयोगाचे कमिशनर असतांना त्यांनी केलेल्या सर्वोत्तम कामांमध्ये मतदार ओळखपत्र, प्रत्येक मतदान केंद्राला दिलेली खर्चाची मर्यादा, मतदान केंद्राच्या आसपास दारूबंदी, भिंती रंगवणे थांबवणे आणि प्रचाराच्या भोंग्यावर मर्यादा, भाषणात धर्माचा उल्लेख असू नये या सुचनांचा समावेश होतो.

 

modi sar inmarathi

 

कोणत्याही मंत्र्याने आपल्या राजकीय खर्चातून जाहिरात करू नये आणि मंत्रिपदावर असतांना आपल्या नातेवाईकांचा प्रचार करू नये हे सुद्धा ‘टी.एन. सेशन’ यांनी घोषित केलं होतं. सीताराम केसरी आणि कल्पनाथ राय या दोन मंत्र्यांविरुद्ध त्यांनी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याकडे तक्रार सुद्धा केली होती. पण, पंतप्रधानांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नव्हती.

शेषन यांनी आपल्या कार्यकाळात १९९३ मध्ये पंजाब आणि मध्यप्रदेश मधील उमेदवारांनी प्रचाराचे नियम मोडल्यामुळे रद्द केल्या होत्या. प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतांना निवडणुका रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

निवडणुकीच्या प्रचारात किती खर्च केला ? हे न सांगता आल्याने त्यांनी भारतातील १४४८ उमेदवारांना निवडणुकीसाठी अपात्र घोषित केलं होतं. १४००० उमेदवारांना खोटी माहिती दिल्यामुळे ३ वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आलं होतं.

शेषन यांची लोकप्रियता इतकी वाढली होती की, पंतप्रधान नरसिंहा राव यांनी त्याचा धसका घेतला होता. निवडणूक आयोग च्या कमिशनर पदी सरकारने अजून २ व्यक्तींची नियुक्ती केली आणि असा नियम केला की, इथून पुढे कोणताही निर्णय कमीत कमी २ कमिशनर ला मान्य असावा.

 

suprim court inmarathi

 

एम.एस. गिल आणि सी व्ही कृष्णमूर्ती यांच्या नियुक्तीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात शेषन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण, त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता.

राजकीय पद मिळवण्याचे प्रयत्न :

राजकारणाचं ज्ञान होतं, राजकारणात जाणं सहज शक्य होतं. पण, तरीही ‘टी.एन. सेशन’ यांनी कधीच कोणत्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला नाही. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या अधिपत्याखाली काम करायचं नाही हे त्यांनी खूप आधीच ठरवलं होतं.

१९९७ मध्ये ‘टी.एन. सेशन’ यांनी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवली होती आणि त्यात ते हरले होते. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत त्यांना फक्त शिवसेना पक्षाने पाठींबा दिला होता.

 

L.K.advani-marathipizza00

हे ही वाचा – चित्रपट बनवताना पोटाची खळगी भरण्यासाठी अडवाणींना नडलेल्या प्रोड्यूसरची गोष्ट!

अपक्ष म्हणून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक गांधी नगर मधून लढवली होती. पण, समोर लालकृष्ण अडवाणी यांचं आव्हान असल्याने त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ मध्ये राजकीय पक्ष स्थापन करतांना कमल हसन यांनी ‘टी.एन. सेशन’ यांची मार्गदर्शक म्हणून भेट घेतली होती.

शेषन यांना त्यांच्या कारकिर्दीसाठी १९९६ मध्ये रोमन मॅगसेसे या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं.

त्यांचं वयाच्या ८६ व्या वर्षी आपल्या चेन्नई येथील निवासस्थानी १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निधन झालं. त्यांच्या पश्चात, निवडणूक आयोगाची प्रचार, पारदर्शकता यावरची पकड सैल झाल्याचं स्पष्ट दिसून येत आहे.

निवडणुकीत भाग घेणारे उमेदवार हे सरकारी पैसे, वेळ, यंत्रणा वापरून प्रचार करत आहेत, भाषण करतांना शब्दांची पातळी घसरत आहे हे आपण बघतच आहोत. याचं कारण, शेषन यांच्यासारखा वचक आता नेत्यांवर राहिलेला नाहीये. यांच्यासारखे कुशल प्रशासक अजून तयार होत व्हावेत अशी आशा करूयात.

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?