' ‘‘कृपया राजकारण करू नये’... : राज्यसरकारची लाचारी लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न!

‘‘कृपया राजकारण करू नये’… : राज्यसरकारची लाचारी लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्रामशेअरचॅट

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक : मल्हार पांडे

===

‘कोरोनावर राजकारण करू नका’ हे वाक्य सध्या महाराष्ट्रातले तमाम नेते केंद्र सरकारकडे इशारा करीत म्हणत आहेत. हे वाक्य अगदी योग्य असलं तरी यात किती तथ्य आहे ते तटस्थपणे शोधण्याची एक नागरिक म्हणून गरज आहे.

काही दिवसांपूर्वी शिवसेना नेत्या आणि राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी ‘लसीचा तुटवडा आहे, यावर उत्तर द्यावे आणि सर्व वयोगटातील व्यक्तींसाठी लसीकरण सुरु करावे’, अश्या आशयाचे पत्र त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्र्यांना लिहिले.

यावर महाविकासआघाडी समर्थकांनी लगेचच गदारोळ सुरु करून राज्यातील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि एकंदरीतच भाजपाला निशाण्यावर धरले आणि भाजपा नीच पातळीचे राजकारण करत आहे असे म्हणायला सुरवात केली.

त्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्री, जे अत्यंत मितभाषी आहेत, त्यांना या प्रश्नाला सडेतोड उत्तर देण्याची गरज भासली. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी लिहलेल्या पत्राचे उत्तर एखाद्या मिसाईलसारखे येऊन पडले आणि सगळे उंदीर बिळाच्या बाहेर पडले.

डॉ. हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट पणे सांगितले की ‘‘सर्व वयोगटातील लोकांचे लसीकरण करा म्हणत असताना, तुमच्या राज्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कोव्हीड वाढत आहे हे सत्य लपवले जाऊ शकत नाही आणि तुमच्याकडून लसीकरण मोहीम यशस्वीरित्या पार पाडली जात नाहीये हेही स्पष्ट आहे.

असं दिसून येतंय कि राज्यसरकारला कोव्हीड पेक्षा जास्त महत्वाचे अजून काही मुद्दे आहेत. ज्या ज्या वयोगटासाठी लसीकरण खुले केले आहे, त्या वयोगटाच्या सुद्धा लसीकरण करण्यात राज्य सरकार असक्षम ठरले आहे.’’ असे काही उत्तर देत डॉ. हर्षवर्धन यांनी आकडेवारी सुद्धा मांडली.

खरंतर पहिल्या खेपेत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला सर्वांत जास्त लसी मिळाल्या आहेत (१,०६१,९१९०) त्यापैकी ९१ लाख लसी पुरवल्या गेल्या आहेत आणि जवळपास १५ लाख लसी अजूनही राज्यसरकारकडे आहेत.

हा आकडा देशातील इतर मोठ्या राज्यांसारखाच आहे. एवढ्या जास्त लसी शिल्लक असताना राज्याने केंद्राकडे ‘लसीचा तुटवडा आहे’ असा आशय असलेले पत्र लिहणे कितपत योग्य आहे ?

एवढ्या लसी शिल्लक असल्यामुळे, केंद्राने दुसऱ्या खेपेला जवळपास ७ लाख लसी राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवल्या आणि यावर चिडून अर्वाच्च्य भाषेत राज्यातील नेते आणि त्यांचे समर्थक केंद्राच्या नावाने ओरडू लागले.

यावर केवळ नेतेच नाही, परंतु स्वतःला निष्पक्ष म्हणवून घेणारे अनेक पत्रकार देखील स्वतःची अभ्यासहीनता दाखवत, आकडेवारी वळवत स्वतःचा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करताना दिसले.

या सगळ्यात जे प्रश्न विचारले गेले पाहिजे होते ते म्हणजे, देशामध्ये सगळ्यात जास्त कोव्हीड केसेस महाराष्ट्रामध्ये आहेत, त्यासाठी राज्यसरकार कडून काय पाऊले उचलली जात आहे ? राज्यातील आय.सी.यु. बेड ची संख्या प्रचंड बिकट आहे, व्हेंटिलेटर उपयुक्त असलेल्या बेड चा तुटवडा आहे, यासाठी राज्यसरकार काय करणार आहे?

अत्यंत बिकट अवस्थेत असलेल्या पेशंट ला ‘रेमडेसीवीर इंजेकशन’ दिले जाते. त्या इंजेकशनचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तुटवडा आहे. हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी म्हणून राज्य सरकार काय पाऊले उचलत आहे ? राज्यात कडक निर्बंध आहेत कि लॉकडॉऊन आहे ?

राज्यातील फ्रंटलाईन वर्कर यांचे १००% लसीकरण केव्हा होईल? शिल्लक असलेल्या १५ लाख लसींचे काय झाले? असे अनेक प्रश्न आहेत जे विचारले गेले पाहिजेत. पण सरतेशेवटी गदारोळ करून राजकारण करून नका म्हणणारच राजकारण करत आहेत, कारण वरील प्रश्ननांची उत्तर त्यांच्याकडे आहेत हे त्यांनाही माहित आहे.

राज्यसरकार कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अयशस्वी ठरले आहे. वसुली, भ्रष्टाचार, मारहाण, तिन्ही पक्षातील विसंवाद या सगळ्या गोष्टींमध्ये मग्न असलेल्या राज्यसरकारला लोकहिताचे निर्णय घेताना तरी महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिलेले नाही.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत, ज्या गोष्टी शिकल्या पाहिजे होत्या, त्या न शिकता, राज्यसरकारमध्ये मंत्री आणि त्यांच्या खिशातील पोलीस अधिकारी इतर कामे, जसे १०० कोटी रुपयांची वसुली करणे अश्या महत्वाच्या कामांमध्ये व्यस्त होते.

गेल्या दोन वर्षांतील एकंदरीत घडामोडी पाहता, राज्यसरकार नेमकं काय करत आहे, हा प्रश्न पडला आहे. दर आठवड्याला काही ना काही बातमी बाहेर येतेच. यावर तथाकथित निष्पक्ष पत्रकारांनी यावर ‘राजकारण करू नका’ असे म्हणत राज्यसरकार ला जाब विचारणे ही अपेक्षा आहे, पण सामान्य जनतेचा अपेक्षा भंग होणार ह्यात काही शंका नाही.

कारण ‘यावर राजकारण करू नये’ असे म्हणतच, या पत्रकारांनी सोयीस्कररित्या राज्यसरकारची पाठराखण करत, कोरोना महामारीचे नाव घेत, राज्यसरकारचे इतर कांड लपवायला मदत केली आहे.

आता जनतेची अपेक्षा एवढीच, खऱ्या अर्थाने ‘राजकारण’ न करता, ‘कोरोनाच्या संकटातून जरी आम्हाला बाहेर’ काढले तरी मोठे उपकार होतील!!!

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटरइंस्टाग्राम | टेलिग्रामशेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?