'इंदिरा सरकारच्या काळात झालेल्या एका खटल्यामुळे आज भारतात हुकूमशाही नाहीये!

इंदिरा सरकारच्या काळात झालेल्या एका खटल्यामुळे आज भारतात हुकूमशाही नाहीये!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्रामशेअरचॅट

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक : चेतन दीक्षित

===

देशाच्या राजकारण्याच्या क्षितिजावर गांधी – नेहरू कुटुंबाचे अनन्यसाधारण महत्व आहे हे त्यांचे अगदी कट्टर विरोधक सुद्धा मान्य करतात. देशातील कधीकाळचा एक नंबरचा पक्ष म्हणजे राष्ट्रीय काँग्रेसपक्ष आजसुद्धा केवळ गांधी ह्याच नावावर चालतो हे म्हटलं तरी वावगं ठरत नाही.

एक काळ होता जेंव्हा ह्याच गांधी कुटुंबातील इंदिरा गांधींच्या कौतुकात अगदी “इंदिरा इज इंडिया” आणि “इंडिया इज इंदिरा” सारख्या घोषणा सुद्धा दिल्या गेल्या. ह्याच इंदिरा गांधींच्या खात्यात अगदी किरकोळ कारणावरून देशाला आणि घटनातत्वाला वेठीस धरणारी आणीबाणी जाहीर करण्याचे आणि नृशंसपणे ती अंमलात आणण्याचे पापसुद्धा आहे.

आज आपण ह्याच आणीबाणी दरम्यानच्या एका खटल्याबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्याचा संबंध देशातल्या प्रत्येक माणसाशी आहे, अगदी देशात राहणारा आणि देशाचा नागरिक नसलेल्याशी सुद्धा..

वर्ष होतं, १९७७ आणि संबंधित व्यक्ती होती मनेका गांधी, म्हणजे स्व. इंदिरा गांधींची सून. जुलै महिन्यात मनेका गांधींना एक पत्र मिळतं, प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकाऱ्याचं, ज्याद्वारे मनेका गांधींना त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर करायचा आदेश दिला गेला. पासपोर्ट जप्तीच्या ह्या आदेशाचे कारण विचारले जाते तर त्याचे योग्य कारण दिले जात नाही..

कारण दिले जाते.. “सर्वसामान्यांच्या हितासाठी”.. मनेका गांधींच्या पासपोर्टजप्तीमागे कोणतं सर्वसामान्यांचं हीत दडलं होतं?

अशीही वदंता आहेत कि ह्या निर्णयामागे खुद्द इंदिरा गांधींचाच हात होता.. खरं खोटं मनेका गांधीच जाणे..

इथून सुरु होते खरी ऐतिहासिक लढाई..

राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत मनेका गांधी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावतात कारण त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले असे त्यांचे म्हणणे असते.. कलम १४ – समानता, कलम १९ – अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा हक्क आणि कलम २१ जगण्याचा हक्क

आणि खटला सुरु होतो..

वाचकांसाठी आधीच कलम २१ ची तरतूद – “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law”

मनेका गांधींचं म्हणणं होतं कि, कलम २१ अन्वये परदेशी जाणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. अर्थात ह्या हक्कावर कायद्याने मर्यादा घालता येतात. पण तश्या मर्यादा घालताना नैसर्गिक नियमाचे पालन केले जावे लागते. म्हणजे ज्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचे योजिले जात आहे तिला तिचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जावी. जी मनेका गांधींना दिली गेली नव्हती.

ह्यावर शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा दाखला दिला गेला तो निर्णय म्हंणजे “ए.के गोपालन वि. स्टेट ऑफ मद्रास (१९५०)”. ज्यामध्ये प्रतिबंधक स्थानबद्धता अधिनियमाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

===

हे ही वाचा

नेहरूंचा सामाजिक क्षेत्रातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन : भाबडा की डोळस?

”त्या” दिवशी इंदिरा गांधींनी बुलेटप्रूफ जॅकेट घातले नव्हतं, कारण…

रामजन्मभूमी, इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी ह्यांच्यात कॉमन असलेल्या “टाइम कॅप्सुलचं” अजब सत्य!

===

ज्यामध्ये एखादी प्रक्रिया जेंव्हा कायदेमंडळाकडून निश्चित केली जाते ती योग्यच असते असा निर्वाळा दिला गेला होता. ती प्रक्रिया पुन्हा तपासणे हे न्यायालयाचे काम नाही असेच काहीसे सांगितले गेले.

मनेका गांधींच्या खटल्यामध्ये एके गोपालनची केस ही रद्दबातल ठरवण्यात आली. आणि कायद्याची प्रक्रिया ही न्याय्य, योग्य आणि तर्कसंगतच असायला हवी असा विचार पुढे आला. वाचकांनी जर कलम २१ ची तरतूद वाचली तर त्यात  “a procedure established by law” चा उल्लेख आढळेल.

ही प्रक्रिया नेहमी योग्य असेलच असे नाही. जर ती अयोग्य असेल तर त्या प्रक्रियेला रद्दबातल ठरवले जाईल, असंवैधानिक ठरवली जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितले आणि ह्या procedure शब्दआधी due हा शब्द आणला.

आणि मनेका गांधींविरोधातील कारवाई अयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. कारण तिथे नैसर्गिक नियमांचे पालन झाले नव्हते. मनेका गांधींना त्यांचे म्हणणे मांडू दिले जाण्याची संधी दिली गेली नव्हती.

हा निर्णय ऐतिहासिक ह्यासाठी कि शासनाने नियम पाळून जर कायदा आणला तर तो कायदा नेहमीच संविधानाच्या कसोटीवर १००% दोषमुक्त असेल असा आत्तापर्यंतचा समज सर्वोच्च न्यायालयाने खोटा ठरवला आणि त्याची प्रक्रिया जर न्याय्य, योग्य आणि तर्कसंगत नसेल तर सर्वसामान्यांना त्याच्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वैध कारण दिलं.

हा निर्णय ऐतिहासिक ह्यासाठी कि ह्या खटल्यानंतर न्यायालयीन सक्रियतेचा नवीन अध्याय भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात लिहिला गेला.

हा निर्णय ऐतिहासिक ह्यासाठीच कि ह्या निर्णयाचा दाखला देऊन असंख्य जनहितयाचिका सर्वोच्च न्यायालयात, संबंधित उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या, ज्यांच्या अन्वये जगण्याच्या अधिकाराच्या कक्षा बऱ्याच प्रमाणात रुंदावल्या.

ज्यामध्ये प्रदूषणमुक्त पर्यावरणापासून अगदी झोपेच्या अधिकारापर्यंत असंख्य अधिकार सामावले गेले. ह्या कक्षा रुंदावल्याने शासनाची जबाबदारीसुद्धाबऱ्याच प्रमाणात वाढली, आणि त्या कचाट्यातून अगदी केंद्रीय मंत्री सुद्धा सुटले नाहीत..

इंडिया गांधींचं नाव समोर येताच न्यायालयीन प्रक्रियेतल्या हस्तक्षेपाची उदाहणे समोर येतात. पण त्यांच्याच सुनेचं नाव समोर येताच जगण्याच्या अधिकाराचे बदललेले विस्तृत आयाम डोळ्यासमोर येते..

जगण्याच्या अधिकाराच्या विस्तृत परिमाणाबद्दल परत कधीतरी लिहीन..

(संबंधीत लेखात कलम १४ आणि कलम १९(१)(अ) बद्दलचे विवेचन हेतुपुरस्सर टाळले आहे आणि केवळ जगण्याच्या अधिकारावरच प्रकाश टाकलेला आहे..)

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटरइंस्टाग्राम | टेलिग्रामशेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?