लोकशाहीचे भवितव्य सुरक्षित आहे ना? वाचा एक अभ्यासपूर्ण लेख!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – डॉ. हरिहर. वि. कुंभोजकर

===

Fair is foul and foul is fair,

Hover through the dark and filthy air. —- मॅकबेथ

स्वैर अनुवाद:

चांगले ते ते वाईट आणि वाईट ते ते चांगले,

काळोखातल्या घाणीमध्ये आनंदाने नाचले ।।

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आम्ही लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली. स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांच्याकडे नेतृत्व होते त्यांच्याकडेच स्वतंत्र भारताचेही नेतृत्व जाणे स्वाभाविक होते. काळ पुढे जाईल तसा समाजात बदल होत जातो. पूर्वी जे लोकांना योग्य वाटत होते ते आज वाटेलच असे नाही.

वैचारिक बदल हाही काळाचाच नियम आहे. दोन हजार चौदा साली केंद्रात जो सत्तापालट झाला तो लोकशाही मार्गानेच झाला होता. पण तेव्हा भारतात प्रथमच वेगळ्या विचाराचा पक्ष सत्तेवर आला होता. हा संरचनात्मक बदल (Paradigm shift) होता. अशाप्रकारे जेव्हा गाडी रूळ बदलते तेव्हा थोडा-बहुत खडखडाट अपेक्षितच असतो. तो झाला. तात्त्विक मुद्यावर प्रतिपक्षाला धारेवर धरणे हे लोकशाहीच्या नियमांना धरूनच आहे.

नव्या सरकारला जुन्या सरकारातील नेत्यांनी मुख्यत्वे दोन मुद्द्यांवर कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पहिला मुद्दा होता “सेक्युलॅरीझम”चा. सध्याचे सरकार अल्पसंख्यविरोधी आहे, हा विरोधीपक्षाचा प्रमुख आरोप होता.

 

 

या संदर्भात सत्ताधाऱ्री पक्षातील नेतृत्व जरी सावधपणे पावले टाकत असले, तरी खालच्या पातळीवरील कार्यकर्त्यांनी अजाणता-अजाणता केलेले बेजबाबदार वर्तन विरोधीपक्षांच्या आरोपाला बळ देण्यास पुरेसे होते. पण विरोधी पक्षांचे भूतकाळातील वर्तन आणि वर्तमान काळातील जागतिक वातावरण सत्ताधारी पक्षाच्या पथ्यावर पडले.

परिणामी या प्रचाराचा परिणाम उलटाच झाला आणि बहुसंख्यांक समाज विरोधीपक्षांपासून अधिकच दूर जाऊ लागला. हे विरोधी पक्षांना कळायला वेळ लागला आणि कळू लागले तेव्हा आम्ही बहुसंख्यकांच्या विरोधात नाही असे उलटे सांगण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. या साऱ्या कसरतीत त्यांचे गाढव अन ब्रह्मचर्य दोन्ही गेले.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा विरोधीपक्षाने लावून धरला होता, तो म्हणजे हे सरकार भांडवलदार धार्जिणे आहे हा होता. डाव्या विचाराखाली सत्तर वर्षे वाढलेल्या सामान्य जनतेला हा मुद्दा सहज रुचणारा होता. लोकानुरंजनाच्या वाघावर एकदा स्वार झाले की, सहजासहजी खाली उतरता येत नाही. त्यामुळे, विरोधी पक्षाने ही खेळी तर उत्तम केली.

===

हे ही वाचा – काही समंजस हिंदुत्त्वविरोधक कसे (आणि का) हिंदुत्त्वानुकूल बनत आहेत?

===

पण, हा मुद्दा विरोधी पक्षाने जरा लवकर उपस्थित केला. चाणाक्ष सरकारच्या लक्षात आरोपातील गांभीर्याची कल्पना आली आणि त्याने आपल्या धोरणात योग्य त्या दुरुस्त्या वेळीच केल्या. सत्ताधारी पक्षाला मूलभूत आर्थिक सुधारणा वेगाने करायच्या होत्या; पण पुनः निवडूनही यायचे होते. दुसरी गोष्ट, धोरण म्हणून, अधिक महत्वाची होती.

सरकारने योग्य तो धडा घेतला, आपल्या आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम खुंटीवर ठेवला आणि आपणही गरीब विरोधी नाही हे सिद्ध करण्यासाठी विरोधी पक्षाचाच कार्यक्रम अधिक प्रामाणिकपणे राबवला.

शेखर गुप्तासारखे पत्रकार, (ज्यांना सत्ताधाऱ्यांचे आंधळे पाठीराखे म्हणता येणार नाही) म्हणतात की, गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना, पूर्वी प्रशासनातील अकार्यक्षमतेमुळे लोकापर्यंत पोहोचल्या नव्हत्या; त्या आता पोहोचू लागल्या आणि २०१९च्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष अधिकच बहुमताने पुनः निवडून आला. हे सारे विरोधी पक्षांना संभ्रमित करणारे होते.

 

 

पुनः निवडून आल्यावर सत्ताधारी पक्षाने आपला मूळ कार्यक्रम, विरोधकांची फिकीर न करता, अधिक आत्मविश्वासाने राबवायला सुरवात केली आहे. कोविड-१९ मुळे अनपेक्षितपणे त्याचा वेग मंदावला. पण आता सरकारला संवैधानिक मार्गाने अडवू शकणारे कोणी उरले नाही. कार्यक्रम राबवणारी कार्यकर्त्यांची फौजही सत्ताधारी पक्षाकडे आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजून तरी निष्ठावान आहेत.

त्यामुळे, सत्ताधारी पक्षाचा आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकतो. पण असे जर झाले, तर नजीकच्या भविष्यात विरोधी पक्षांना सत्तेवर येण्याची आशा नाही. त्यामुळे, प्रमुख विरोधीपक्ष दिशाहीन झाला आहे.

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विरोधी पक्षाने एका अभिनव मार्गाचा अवलंब सुरू केलेला दिसतो. वस्तुतः हे काही एकदम नवे तत्त्व नाही. वकील मंडळी आपल्या अशिलाची बाजू मांडताना या तत्त्वाचा नेहमीच अवलंब करतात. ते तत्त्व आहे: Suppressio veri and suggestio falsi -सत्य दडवा आणि असत्य सूचित करा.

धंदेवाईक राजकारणी लोकात अशा वकील मंडळींचे प्राबल्य असते. पण आता या तत्त्वाने कलेची पातळी गाठल्याचे दिसत आहे. याची दोन ठळक उदाहरणे देता येतील.

काही वर्षांपूर्वी संसदेत नागरिकत्व संशोधन कायदा पास झाला. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासंबंधात होता. जे या देशाचे नागरिक आहेत त्यांचे नागरिकत्व काढून घेण्याच्या संदर्भात नव्हता.

तरीही ज्यांना आपले नागरिकत्व सुरक्षित नाही असे वाटत असेल तर त्यासंबंधात स्पष्टीकरण मागण्याचा आणि तशी कायद्यात दुरुस्ती सुचविण्याचा अधिकार होता. पण, अशी कोणतीही मागणी न करता, हा कायदाच मागे घ्या अशी मागणी करत लोक रस्त्यावर आले होते.

आजच्या शेतकरी आंदोलनाची स्थिती तर नागरिकत्व संशोधन कायद्यापेक्षाही अधिक सुस्पष्ट आहे. पूर्वीचा कायदा आजही अस्तित्वात आहे,नव्या कायद्याने जुनी व्यवस्था रद्दबातल केलेली नाही, नव्या कायद्याने फक्त अधिक पर्याय उपलब्ध होतात, असे सरकार वरचेवर सांगत आहे.

 

 

पण तरीही काही व्यक्तीची अशी भावना आहे की, नवा कायदा अन्याय्य आहे आणि तो मागे घेतला पाहिजे. कायद्यातील त्रुटी नेमक्या कोणत्या याबद्दल चर्चा कोणीही करायला तयार नाही.

कायदा मागे घेतला तरच चर्चा, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. कायदाच मागे घेतला तर चर्चा करायला काही मुद्दाच उरत नाही.

शेतीसुधारणा कायदा किंवा नागरिकत्व कायदा हा योग्य आहे की नाही, यात कोण बरोबर कोण चूक या प्रश्नांवर वेगळी चर्चा होऊ शकते. त्यातून मार्ग काय आणि कसा काढायचा याचाही वेगळा विचार करता येईल. पण तरीही एक मुद्दा राहतो. तो अधिक मूलभूत आहे. आणि त्याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे.

वरील सर्व कायदे संसदेत सर्वानी स्वीकृत केलेल्या नियमाप्रमाणे झाले आहेत. यात अनियमितता झाली असेल तर त्या विरुद्ध तक्रार करण्याचे कायदेशीर मार्ग ठरलेले आहेत. शिवाय, लोकशाहीत, सर्व पक्ष आपण निवडून आलो तर, कशा पद्धतीने राज्यकारभार करू, कोणत्या योजना राबवू हे निवडणुकीपूर्वी जाहीर करतात. त्याला आपण त्या पक्षाचा जाहीरनामा म्हणतो. बहुमत मिळून ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेत येते त्याने जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत अशी अपेक्षा असते.

बरेच पक्ष सत्तेवर आल्यावर आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पुरी करत नाहीत. यासाठी जाहीरनामा अमलात आणावा अशी मागणी घेऊन आंदोलने झाल्याचे आपल्याला आढळते.

पण सध्या घडते ते अभूतपूर्व आहे. सध्याचे सरकार आपला निवडणूक जाहीरनामा अमलात आणत आहे आणि यासाठी त्याला विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. सत्ताधारी पक्षावर आरोप करायचाच ठरवले तर तो मुत्सद्दीगिरीत कमी पडत आहे असे म्हणता येईल. पण हा भाग या ठिकाणी गौण आहे.

सध्याचे सरकार पूर्ण बहुमतात आहे. एव्हढेच नव्हे तर सत्ताधारी पक्ष सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवून निवडून आला आहे. दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवतानाही जर बहुमतात घट झाली तर नाईलाजास्तव जनतेने याना निवडून दिले असा अर्थ काढता येतो. पण तसेही झाले नाही.

ते अधिक बहुमत मिळवून सत्तेत आले. तेव्हा या सरकारचा कारभार बहुसंख्य जनतेला पसंत आहे असा दावा सध्याच्या सरकारने केला तर त्याला गैर म्हणता येणार नाही. कोणत्याही पक्षाला शंभर टक्के लोकांचा पाठिंबा मिळविणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.

त्यामुळे, सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्यामुळे काही जनसमूहाच्या हितसंबंधाना बाधा येणारच असते. दीडशे कोटींच्या देशामध्ये एक टक्का लोकांचे हितसंबंध जरी सरकारी धोरणांनी दुखावले गेले तरी ते दीड कोटी होतात. आणि याना जर सुनियोजित प्रकारे रस्त्यावर आणले तर अराजकाची स्थिती निर्माण करणे अशक्य नाही.

आज रस्त्यावर आलेल्या शेतकरी नेत्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि समझोता झाला तरी त्यांच्यातीलच दुसरा एखादा गट हा समझोता आम्हाला मान्य नाही असे म्हणून रस्त्यावर येऊ शकतो. नव्या येत असलेल्या आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रमही याच पद्धतीने मागे घायला सरकारला भाग पाडता येणे शक्य आहे.

उद्या चोवीस साली कोणताही पक्ष निवडून आला तरी मतदान यंत्रे खराब होती, किंवा निवडणूक निःपक्ष पद्धतीने पार पडली नाही, या निवडणुकीचा निकाल आम्हाला मान्य नाही असा दावा करून कोणताही पक्ष देश बंद पाडू शकतो.

 

 

अमेरिकेत असा प्रयत्न झाला. पण तेथील लोकप्रतिनिधींनी अधिक प्रगल्भता दाखवल्याने तो यशस्वी झाला नाही. आमचे लोकप्रतिनिधी तशी प्रगल्भता दाखवतील अशी आपण अशा करूया; पण, खात्री देण्यासारखी परिस्थिती आज देशात नाही.

वरील सर्व विश्लेषणात कोण बरोबर कोण चूक, कोणते धोरण बहुजनांच्या हिताचे आहे आणि कोणते नाही, देशाच्या प्रगतीसाठी डावीकडे जाणे योग्य की, उजवीकडे, इत्यादी प्रश्नांचा उहापोह जाणीवपूर्वक टाळला आहे. कारण येथे उपस्थित केलेला प्रश्न त्याहूनही मूलभूत आहे. तो पक्ष-निरपेक्ष आहे.

===

हे ही वाचा – भारताच्या संविधानातील या १४ महत्त्वाच्या गोष्टी आपण इतर देशांच्या संविधानातून घेतल्या आहेत..

===

विचारसरणी काहीही असो आमच्या देशात संवैधानिक मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला आपला, निवडणूक जाहीरनाम्यात सांगितलेला, कार्यक्रम राबवणे शक्य आहे की नाही हा तो प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरावर आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. लोकशाही टिकली नाही तर देश एक तर हुकूमशाहीकडे जातो किंवा अराजकाकडे.

सुरवातीला उद्धृत केलेले गाणे ‘मॅकबेथ’ या शेक्सपियरच्या प्रसिद्ध शोकांतिकेच्या सुरवातीला तीन चेटकिणी नाचताना गात असतात. त्यावेळी भयाण अंधाराच्या साम्राज्यात सोसाट्याचे वादळ घोंगावत असते आणि विजा कडाडत असतात. चेटकिणींचा त्यापूर्वीचा संवाद आहे:

 

 

पहिली चेटकीण : आपण तिघी पुनः केव्हा भेटू? वीज वादळात की, पावसात ?

दुसरी चेटकीण: जेव्हा पुरा गोंधळ माजला असेल तेव्हा. जेव्हा लढाई जिकली आणि हरली असेल तेव्हा .

तिसरी चेटकीण : त्यावेळी सूर्य मावळलेला असेल

पहिली चेटकीण : कोणत्या ठिकाणी?

दुसरी चेटकीण: उजाड माळरानात.

लोकशाहीत सत्तासंपादन करणे किंवा सत्तेतील पक्षाला खाली खेचणे यात काहीही गैर नाही. तसे करण्याचे वैध मार्ग संविधानानेच उपलब्ध करून दिले आहेत.

पण लोकचळवळींचीही एक लक्ष्मणरेषा असते. ती ओलांडली की, लोकशाहीची झुंडशाही होते. लोकशाहीचा सूर्य मावळू द्यायचा नसेल आणि देशाचे उजाड माळ-रान करायचे नसेल तर योग्य आणि अयोग्य यांच्यात बुद्धिपुरस्सर गफलत करण्याचा मोह सर्वानीच टाळायला हवा.

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.