गाडी वापरण्यासाठी आता खिशाला लागणार कात्री! जाणून घ्या बजेटमधील नवी तरतूद…
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
घरात जेवढी माणसे आहेत तेवढ्या गाड्या असणे, ही बाब आता भारतातील मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी नवीन राहिलेली नाही. काही घरांमध्ये तर दुचाकी आणि कार्सची एकत्र संख्या मोजली, तर ती घरातील माणसांच्या संख्यपेक्षा अधिक भरेल.
गरजेपासून ते दिखाव्यापर्यंत सगळ्या गोष्टींसाठी अगदी चपखलपणे बसणारी रोजच्या जीवनातील गोष्ट म्हणजे गाडी! या गाडीसोबत अनेकांच्या भावना सुद्धा जोडल्या गेलेल्या असतात.
२०२१ च्या बजेटमधून सरकारने गाड्यांसाठी एक नवी पॉलिसी आणली आहे. या पॉलिसीचा थेट परिणाम आता सामन्यांवर होणार यात शंकाच नाही. तुमच्याकडे असलेली जुनी गाडी जर यापुढे सुस्थितीत ठेवायची असेल, तर तुमच्या खिशाला अधिक भुर्दंड पडणार आहे.
म्हणजे आपलीच गाडी रस्त्यावर उतरवणे आता अधिक खर्चाचे होणार आहे. नेमकी काय आहे ही पॉलिसी आणि यामुळे काय फरक पडणार आहे, ते जाणून घेऊयात.
Vehicle Scrappage Policy नक्की आहे तरी काय?
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे ही पॉलिसी सध्यातरी सक्तीची करण्यात आलेली नाही. सध्याच्या घडीला ‘गाडी स्क्रॅप करणे’ ऐच्छिक असणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर ही पॉलिसी सध्या राबवण्यात येणार आहे.
वेहिकल स्क्रॅपेज पॉलिसीचा मूळ उद्देश म्हणजे वैयक्तिक वापरातील गाड्यांचे २० वर्षांनी, तर व्यावसायिक वापर असणाऱ्या गाड्यांची १५ वर्षांनी ‘फिटनेस’ टेस्ट होणे आवश्यक आहे.
पॉलिसीचा उद्देश काय?
या पॉलिसीची दोन महत्त्वाची उद्दिष्ट आहेत. एक म्हणजे शहरांमधील प्रदूषण कमी करणे आणि दुसरे म्हणजे भारतातील Automotive व्यवसायात वाढ करणे.
जुन्या झालेल्या गाड्या अधिक प्रदूषण करतात, त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होण्याची शक्यता वाढते. हे आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांची फिटनेस टेस्ट होणे सरकारला महत्त्वाचे वाटते, असे यातून पाहायला मिळत आहे.
–
हे सुद्धा वाचा – गाडीच्या या स्पेशल नंबरसाठी लागलेली बोली थक्क करणारी आहे!
–
कोविड नंतरच्या काळात प्रदूषण आवाक्यात आणणे अर्थातच आवश्यक आहे. गाडीसाठी सांगण्यात आलेला १५ ते २० वर्षांचा अवधी संपला, की त्या गाडीची फिटनेस टेस्ट होणे बंधनकारक असणार आहे.
यासाठी ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
थोडक्यात काय, तर या फिटनेस टेस्टमध्ये होणाऱ्या गाड्या रस्त्यावर धावू शकतील आणि इतर गाड्या बाद म्हणजेच स्क्रॅप करण्यात येतील.
खर्च नेमका कुठे वाढणार?
‘फिटनेस टेस्टच करायची ना, मग त्यात काय झालं एवढं?’ असा विचार करत असाल, तर जरा थांबा. खरी मेख तर इथेच आहे. २० वर्षानंतर एका कारची फिटनेस टेस्ट करण्याचा खर्च जवळपास ४०,००० रुपये इतका आहे. म्हणजेच गाडी यापुढे वापरण्यासाठी योग्य आहे की नाही, हे दुसरे कुणीतरी ठरवणार आणि त्यासाठी आपण ४०,००० रुपये मोजणार!
१५ वर्षांनंतर गाडीचे नव्याने रजिस्ट्रेशन करावे लागते. त्यावेळी देण्यात आलेला रोड टॅक्स आणि ‘ग्रीन टॅक्स’ हा खर्च वेगळा बरं का! हे फिटनेस सर्टिफिकेट ५ वर्षांसाठी वैध असेल. म्हणजेच दर ५ वर्षांनी नव्याने हा भुर्दंड सहन करायचा आहे.
खर्च आणखी वाढू शकतो का?
सरकारने प्रत्येक फिटनेस सर्टिफिकेटकरिता ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारण्याचे ठरवले आहे. म्हणजेच प्रत्येक फिटनेस टेस्टचा खर्च आणि त्याबरोबरीने आकारण्यात येणारा ग्रीन टॅक्स, एवढा खर्च तर गाडीसाठी करावाच लागेल.
हा ग्रीन टॅक्स रोड टॅक्सच्या १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. प्रत्येक शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी बघून, त्यानुसार ग्रीन टॅक्सची रक्कम निरनिराळी असेल. म्हणजेच पुण्यासारख्या अधिक प्रदूषित शहरात ग्रीन टॅक्स अधिक असू शकतो.
फिटनेस टेस्टमध्ये गाडी पास झाली नाही तर…
फिटनेस टेस्टमध्ये पास न होणाऱ्या गाडीचे नव्याने रजिस्ट्रेशन होणार नाही. नियमानुसार रजिस्टर नसलेली गाडी रस्त्यावर चालवण्याची परवानगी नाही. म्हणजेच, फिटनेस टेस्टमध्ये पास न होणाऱ्या गाड्या त्यानंतर कधीही रस्त्यावर आणता येणार नाहीत.तीनवेळा फिटनेस टेस्टमध्ये पास न होणारी गाडी स्क्रॅप करणे बंधनकारक असणार आहे.
सामान्यांवर नेमका परिणाम काय?
१ एप्रिल २०२२ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. जुन्या गाड्या वापरण्यासाठी खर्च वाढणार हे जरी खरे असले, तरी या सगळ्याचे काही फायदे सुद्धा आहेत.
आर्थिक फायदा
गाडी स्वतःहून स्क्रॅप करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही आनंदाची बाब ठरेल. त्यांची गाडी स्क्रॅप होत असताना त्याचा आर्थिक मोबदला देण्यात येईल.
नवी टेक्नॉलॉजी
जुन्या गाड्या स्क्रॅप झाल्या म्हणजे अर्थातच नव्या गाड्यांचा वापर केला जाईल. म्हणजेच नवे तंत्रज्ञान वापरले जाईल.याचा फायदा अर्थातच, प्रदूषण कमी होण्यात सुद्धा होईल.
थोडक्यात काय, तर Vehicle Scrappage Policy बद्दल चर्चा सुरु आहे, म्हणून खूप घाबरून जाण्याचे कारण नाही. ही पॉलिसी अनिवार्य होण्यासाठी अजून किमान एक वर्षाचा कालावधी आहे.
याशिवाय या पॉलिसीअंतर्गत प्रत्येक गाडी स्क्रॅपच होईल, असे अजिबातच नाही.
ही आवश्यक माहिती तुमच्या ओळखीतील इतर लोकांना सुद्धा नक्की पाठवा. त्यासाठी हा लेख शेअर करायला विसरू नका.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
