FIR म्हणजे “कटकट” नाही तर एक सुविधा आहे.
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
आपल्या भारतीय लोकांची मानासिकता पण गमतीशीर आहे. बाकी देशात पोलिसांना पाहिलं की लोकांना आपण सुरक्षित आहोत असे वाटते. पण आपण भारतीय लोक मात्र पोलीस बघितले की घाबरून रस्ता बदलून निघून जातो.
मग भलेही आपण कुठलाही गुन्हा का केला नसेना! आपल्याला पोलिसांचा फोबिया आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.
आपल्याला पोलीस ह्या शब्दाचीच इतकी भीती वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला असला तरी किंवा समोरच्यावर अन्याय होताना दिसत असला तरी, समोरच्याला मदतीची नितांत गरज आहे हे कळत असताना देखील, केवळ पोलिसांच्या भानगडीत कोण पडेल ह्या भीतीने आपण गप्प बसतो.
पण पोलिसांची मदत घेत नाही. आपल्याकडे मोठी माणसं सांगतात, शहाण्याने पोलिसांच्या, कोर्ट कचेरीच्या फंदात पडू नये. म्हणूनच गरजेला पोलिसांची मदत घेणं तर लांबच राहिलं, आपण पोलीस स्टेशनला जाऊन FIR नोंदवणे ह्या भानगडीत पडतच नाही.
खरं तर ह्या भीतीमागे अज्ञानाचा फार मोठा हात आहे. आपल्याला कोणत्या परिस्थितीत काय करायचं असतं हे देखील माहिती नसतं. पोलीस स्थानकात तक्रार करायची असेल तर ती कशी करायची, FIR काय असते इतके बेसिक ज्ञान सुद्धा कधी कधी सामान्य माणसाला नसते. म्हणूनच आज आपण जाणून घेऊया FIR बद्दल..!
खरं तर FIR आपल्या सुविधेसाठी आहे पण आपण त्याचा उपयोग करून घेत नाही. ह्याचा उपयोग कसा करून घ्यावा हे माहित असणे अतिशय आवश्यक आहे कारण FIR ची सुविधा ही प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी आहे.
चला आज जाणून घेऊया FIR म्हणजे काय आणि कोण ती दाखल करू शकतो?
सर्वात पहिल्यांदा जाणून घेऊया FIR म्हणजे काय ?
FIR म्हणजे First Information Report!
ही FIR पोलीस दाखल करून घेतात. FIR हा एक महत्वाचा दस्तऐवज असतो ज्यात गुन्ह्याची पहिली आधिकारीक माहिती असते.
भारतीय कायद्यामध्ये गुन्ह्यांचे २ प्रकारात वर्गीकरण केले आहे.
पहिला म्हणजे Cognizable Offence– ह्या आरोपीला पोलिस वॉरंट शिवाय अटक करू शकतात . शिवाय ह्या प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये पोलीस कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केस बद्दल तपास सुरू करू शकतात.
दुसरा प्रकार आहे Non Cognizable Offence- ह्यात वॉरंट शिवाय पोलीस आरोपीला अटक करू शकत नाहीत आणि कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केसचा तपास सुरू करू शकत नाहीत. म्हणूनच गुन्हा घडल्यावर FIR दाखल करणे अतिशय आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय पोलीस कुठल्याही केस चा तपास करू शकत नाहीत.
FIR कोण दाखल करु शकतो?
FIR नोंदवण्यासाठी तुमच्या संदर्भातच गुन्हा घडायला हवा असे आवश्यक नाही. तुम्ही जर गुन्ह्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार असाल तरीही तुम्ही गुन्ह्यासंदर्भात FIR नोंदवू शकता. ह्याशिवाय जर इतर व्यक्तीच्या संदर्भातही घडलेल्या गुन्ह्याचा पुरावा तुमच्याकडे असेल तरीही तुम्ही FIR दाखल करू शकता.
FIR दाखल करताना काय माहिती द्यावी लागते?
FIR नोंदवताना FIR दाखल करणाऱ्याचे नाव, गुन्हा घडल्याची तारीख, दिवस आणि घटनास्थळाची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते. ह्याशिवाय गुन्ह्याची FIR दाखल करताना त्या व्यक्तीने गुन्हा घडल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्याच्या विरुद्ध FIR दाखल करायची आहे त्या व्यक्तीचे नाव आणि इतर सर्व माहिती सुद्धा पोलिसांना द्यावी लागते .
ह्याशिवाय FIR बद्दल काही महत्वाच्या बाबी माहीत असणे फायद्याचे आहे.
Criminal Procedure code 1973 च्या सेक्शन 154 अन्वये FIR मध्ये नोंदवलेली माहिती प्रमाणित केली जाते. तसेच FIR ची एक प्रत FIR दाखल करणाऱ्या व्यक्तीस दिली जाते.
FIR ची प्रत मिळणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. तसेच FIR दाखल करण्यास कोणताही चार्ज लागत नाही. जर तुमची FIR , Cognizable Offence च्या वर्गात येत असेल तर तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस तक्रार नोंदवू शकतात .

पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यास काय करावे?
जर कुठल्याही पोलीस स्टेशनला पोलीस तुमची FIR दाखल करून घेण्यास नकार देत असतील तर तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता. त्यांचा आदेश पोलीस नाकारू शकत नाहीत. तसेच तुम्ही तुमची तक्रार पोस्ट द्वारे सुद्धा पाठवू शकता.
ह्या संदर्भात पोलिसांविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास तुम्ही राज्याच्या Human Rights Commission च्या ऑफिसमध्ये जाऊन तक्रार करू शकता .
काही महत्त्वाचे :
- ही सुविधा प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी दिली आहे. परंतू ह्याचा गैरवापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे. म्हणूनच कधीही खोटी किंवा चुकीची FIR दाखल करू नका. ह्याने तुम्हालाच शिक्षा होऊ शकते.
- पुराव्यांशी कधीही छेडछाड करू नका.
- पोलिसांना कधीही खोटी, चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देऊ नका. किंवा FIR मध्ये खोटी, चुकीची माहिती लिहू नका.

ह्या काही गोष्टी लक्षात ठेवल्यास तुम्हाला स्वतःला FIR दाखल करणे सोपे जाईल किंवा प्रसंगी कुणालाही FIR दाखल करून द्यायला मदत करता येईल.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
Very good and informative article. Such articles are very useful and they play an important role in creating public awareness.
Very informative…..
Need to mention one more aspect of FIR is “Zero FIR”..Means some times wht happens we go to police station and ask to register FIR but police official say this crime or scene did not happen in out station territory so go to other station to lodge this complaint but with the facility of ZERO FIR we are given right to register our complaint any station whether it’s in our state or any other state..It is applicable all over india…
फार उपयोगी लेख आहे..
Very nice and informative
धन्यवाद खुप छान आहे. …..
Maza mobile harval hai mala police fir fadu det nahi tar fir sathi kay hava
Please tell me sir/madam
सर नमस्कार.सर आस पण होत का Fir एक Fir नंबरi23/2013 आणि कोर्ट केस नंबर दोन उल्हासनगर मध्ये चोपडा कोर्ट केस नंबर R.c.c.1000477(४७७) आणि आपले सरकार पोर्टल मध्ये कोर्ट केस नंबर ४४७ तक्रार ई-मेल आयडी Dist/CLTH/2018/5031 सर मी एक सामान्य माणूस आहे .सर मात्र दोन्ही केस मध्ये काही आरोपी फरार आहेत पोलीस रिपोर्ट जावक नंबर ४७१व ४९७
स नावाच्या बिल्डरने ब नावाच्या बिल्डरला आपले सर्व अधिकार विकले (न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना) व तो व्यवहार दाव्यशी संबंधितांना न कळविता केला आहे व स आणि ब ने तो व्यवहार गुप्त ठेऊन स ने दाव्यातील वादिंशी समझोता केला ,व भाडेकरूंची घरे खाली करून घेतले,पण एका वादीशी स ने कंसंटर्मस व एम.ओ.यु.केला हा कंसंटर्समस ब ने महापालिकेला देऊन बांधकाम परवानगी मिळवली ,व वादीशी एम.ओ.यु.प्रमाणे न वागता कंसंटर्मस नाकारले.
वादीला नंतर कळले की स ने कंसंटर्मस करण्यापूर्वी ४ वर्ष अगोदर ब ला अधिकार विकले आहेत , म्हणजे स ला वादीशी समझोता करण्याचा अधिकार नाही ,ब ने तो कंसंटर्मस महापालिकेला देऊन बांधकाम परवानगी मिळवली ,हे सर्व समजल्यावर वादीने ४२० व इतर कलमे लावून दोन्ही बिल्डर व चाळ मालक यांच्या विरोधात फिर्याद दिली त्यावर न्यायालयाने २०२ चा आदेश पोलिसांना दिले, पोलिसांनी वादी व आरोपींचे जबाब न्यायालयास दिले गुन्हा केला आहे की नाही हा अहवाल दिला नाही,
यावर वादीने दिलेल्या पुराव्यानुसार १५६ चा आदेश पोलिसांना देण्यास न्यायालयास विनंती केली तर न्यायालय १५६ चा आदेश पोलिसांना देऊ शकते की नाही ?