२०१८ सालातल्या या १० न्यायालयीन निर्णयांनी भारताचा चेहरामोहराच बदलून टाकलाय!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===


२०१९ साल उजाडायला आता काहीच दिवस बाकी राहिले आहेत. तेव्हा नवीन वर्षाबद्दल जशी उत्सुकता असेल तशीच सरत्या वर्षातील घडलेल्या घटनांची उजळणी केली जाईल.

२०१८ या वर्षात अनेक क्षेत्रात अनेक बदल घडले. भारतात विविध न्यायालयांनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय या वर्षी दिले.

न्यायालयाने निकाल दिला की त्यावर माध्यमं आणि सामान्य लोकांमधून प्रतिक्रिया उमटत असतात. या निर्णयांचे स्वागत होणे किंवा त्याला विरोध दर्शवला जाणे या बाबी तर आपल्यात रुजलेल्या लोकशाहीच दर्शन घडवत असतात.

यावर्षी आलेल्या अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये अनेक जुनाट कायदे रद्द केले गेले तर काही नवीन आले.

 

Laws of 2017.Inmarathi3
andjusticeforall.org

त्यापैकी काही महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णयांचा लेखाजोगा या लेखात मांडण्यात आला आहे.

१) शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश

केरळमधील शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वर्ष वयापर्यंतच्या महिलांना मंदिरात असलेली प्रवेशबंदी रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 

sabarimala-inmarathi
theindianexpress.com

२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी महिलांसोबत असा भेदभाव करता येणार नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ४:१ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला.

या निर्णयाचे समाजात पडसाद उमटले आहेत. महिला चळवळीतील अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर अनेकांनी याला विरोध दर्शवत हा आमच्या धर्मातील हस्तक्षेप आहे असे मत व्यक्त केले आहे.

२) आधार संवैधानिक

आधार हे संवैधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

 

supreme-court-aadhar-inmarathi
theindianexpress.com

सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ४:१ अशा बहुमताने‘आधार’च्या परिव्यवस्थेचा आराखडा वैध ठरवला आहे; मात्र त्याच वेळी  सरकारी अनुदाने वा अन्य लाभांखेरीज इतर अन्य कोणत्याही कारणासाठी ‘आधार’ची सक्ती गैर ठरवून रद्द केली आहे.

प्राप्तिकर भरण्यासाठीच्या पॅन कार्डाला यापुढेही ‘आधार’ जोडावेच लागणार आहे.

‘आधार’ क्रमांक तसे इतर  माहिती यापुढे कोणत्याही खासगी कंपनीला कोणत्याही व्यक्तीकडून मागता तर येणार नाहीच, पण सरकारसुद्धा वैयक्तिक माहिती एखाद्या खासगी संस्थेला  देण्यासाठी कोणताही करार करू शकणार नाही.

३) कलम ३७७ – समलैंगिकता बेकायदेशीर नाही.

गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असणारा समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविणाऱ्या कायद्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेत बेकायदेशीर काही नाही,असा निर्णय दिला आहे.

 

section-377-inmarathi
youtube.com

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. आर एफ नरिमन आणि न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना समलैंगिकतेस गुन्हा ठरवणारा जवळपास दीडशे वर्षांचा जुना कायदा सहमतीने होणाऱ्या कोणत्याही लैंगिक वर्तनाबाबत गैरलागू ठरविला.

इतकेच नव्हे तर व्यक्तीच्या अन्य मूलभूत अधिकारांप्रमाणे आणि अधिकारांइतकाच समलैंगिकता हादेखील मूलभूत अधिकार आहे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र लहान मुले आणि प्राणी यांच्याबरोबर लैंगिक संबंध असणे हा गुन्हाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाने आपण मागास विचारांच्या देशांच्या यादीतून डॉन पावलं तरी पुढे सरकू.

४) व्याभिचार

व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरु शकत नाही.

पण जर एखाद्या व्यक्तीने जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे आत्महत्या केली तर ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

adultery-inmarathi
network18.com

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए एम खानविलकर, न्या. आर एफ नरिमन, न्या. डी वाय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जगातील बहुतांशी देशांमध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात आले.

भारतीय दंड विधानातील हे कलमच असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

५) न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण

न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण व त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून या थेट प्रसारणामुळे न्यायालयाच्या कामकाजाता पारदर्शकता येईल,जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे.

 

live-inmarathi
thesunlift.com

थेट प्रक्षेपण सुरू करणे ही काळाची गरज आहे ’असे न्यायालयाने म्हटले आहे.थेट प्रक्षेपणाची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयापासून सुरू करण्यात येणार आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए.एम खानविलकर,न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी हा निर्णय दिला आहे.  न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केल्याने लोकांचा माहिती जाणून घेण्याचा अधिकारही अमलात आणता येईलशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल.

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, स्नेहील त्रिपाठी आणि स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर अकाउंटेबिलीटी अँड सिस्टीमिक चेंज यांनी याबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या.

६) दिल्ली सरकार  विरुद्ध नायब राज्यपाल

दिल्लीत सत्ता स्थापन करणाऱ्या अरविंद केजरीवालांचा सतत राज्यपालांशी संघर्ष होत आहे. केजरीवाल मंत्रिमंडळाचे सगळे निर्णय त्यांच्यावरील सत्तास्थान असल्याचे दाखवून देत राज्यपालांच्या सहमतीच्या प्रतीक्षेत असत.

नायब राज्यपालांनी  सरकारसोबत काम करावे असा सल्ला दिला. तसेच राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

दिल्लीतील प्रशासनाची  जबाबदारी कोणाची, मुख्यमंत्री आणि  नायब राज्यपालांचा हा वाद होता.

 

governer-state-inmarathi
livelaw.in

नोव्हेंबर २०१७ पासून या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होती. घटनापीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर,न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता.

७) इच्छामरण

 

Thinking Of Death People.Inmarathi
thesun.co.uk

सर्वोच्च न्यायालयाने  ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरणाची मुभा देणारा कायदा होण्याचा मार्ग सुकर केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली.

थेट इच्छामरणाला प्रोत्साहन न देता इच्छा व्यक्त केल्यास ती तपासून, दया म्हणूनच मरण देता येईल का हे ठरवण्याची मुभा तज्ज्ञांना देणे हे ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरण रुग्णाला वेदनेतून मुक्तता मिळवून देईल.

८)  कलमी ३५ अ

काय आहे कलम ३५ ए?

 


kashmir-inmarathi
newindianexpress.com

तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी १९५४ मध्ये राज्यघटनेत कलम ३५ अ हे नवे कलम जोडले. कलम ३५ अ हे कलम ३७० या कलमाचाच  एक भाग आहे.

यानुसार फक्त जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीलाच तिथले नागरिकत्त्व मिळेल, इतर कोणीही जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक म्हणून राहू शकत नाही. तसेच  इतर ठिकाणची व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन किंवा घर विकत घेऊ शकत नाही.मात्र कलम ‘३५-अ’बाबत सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे.

९) रोहिंग्याची परतपाठवणी

 

rohingya03-marathipizza
indianexpress.com

या निर्णयाला मानवी बाजू अधिक महत्वाची असल्याने सरकारने निर्वासितांचे हक्क आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्यात संतुलन साधत निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ देखील घटनाक्रमावर नजर ठेऊन आहे.

१०) राम जन्मभूमी

 

ram-janmabhumi-inmarathi
news18lokmat.com

गेल्या ७० वर्षांहून अधिक काळापासून बाबरी मशीदप्रकरणी न्यायालयात वाद सुरू आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षांना एकत्र बसण्याचा सल्ला दिला आहे आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे मान्य कालावधीच्या आत दाखल करण्याचे सुनिश्चित केले आहे.

हे दहा निर्णय देऊन न्यायालयाने जनतेचा आपल्यावरील विश्वास बळकट करण्याचे काम केले आहे.


===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

2 thoughts on “२०१८ सालातल्या या १० न्यायालयीन निर्णयांनी भारताचा चेहरामोहराच बदलून टाकलाय!

  • December 18, 2018 at 8:39 am
    Permalink

    खुप छ्यान

    Reply
  • December 18, 2018 at 8:40 am
    Permalink

    nice

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?