सामान्य लोकांसाठी आजच्या बजेटमध्ये झाल्यात या १० सर्वात महत्वाच्या घोषणा
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्मच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी पहिलं बजेट शुक्रवारी दि. ५ जुलै २०१९ ला मांडले आहे पाहू त्यातील ठळक १० मुद्दे.
जागतिक मंदी आणि मान्सूनची चिंता या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्म मधील हा पहिला अर्थसंकल्प (बजेट) आहे.
पहिल्या टर्ममधील अर्थसंकल्प अरुण जेटलींनी २०१४-१५ मध्ये सादर केला होता. आजचा अर्थसंकल्प खास आहे कारण भारतात प्रथमच एका महिला अर्थमंत्र्यांनी हे बजेट मांडले आहे. त्यामुळे सगळ्यांचंच लक्ष तिकडे लागले होते.
तर शुक्रवारी दि. ५ जुलै २०१९ ला अर्थमंत्री निमला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक १० मुद्दे कोणते आहेत ते पाहू.
१. गृह कर्जाच्या व्याजदरात सवलत
पहिली आणि महत्त्वाची घोषणा मध्यमवर्गीयांसाठी केली आहे. आता ४५ लाख रुपयांचे घर खरेदीसाठी दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त सूट दिली जाईल. गृहकर्जाच्या व्याजदरात एकूण सवलत आता २ लाख ते ३.५ लाखापर्यंत वाढवली आहे.
२. अर्थकारणासाठी आता पॅनकार्डची गरज नाही.
इनकम टॅक्स भरणार्‍यांसाठी मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. अर्थकारण आता आधार कार्डासह आपला आयकर भरण्यास सक्षम असेल. म्हणजे आता पॅनकार्ड असणे आवश्यक नाही, आधारकार्डावरच आपले काम होऊन जाईल.
जर एखाद्या व्यक्तीने बँकेतून १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेतली असेल तर टीडीएसवर २ % आकारण्यात येईल. म्हणजे, दरवर्षी 1 कोटीहून अधिक लोकांना काढण्यासाठी करामध्ये २ लाख रुपये कमी केले जातील.
पण जास्त कमाई करणार्‍या लोकांना मात्र मोदी सरकारने धक्का दिला आहे. आता दरवर्षी २ ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करणार्‍यांना ३ % कर असेल आणि त्याच वेळी ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाईसाठी ७ टक्के कर असेल.
३. छोट्या दुकानदारांना पेंशन आणि कर्ज देण्याची योजना
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, छोट्या दुकानदारांना पेंशन दिली जाईल तसेच दुकानदारांना कर्ज देण्याची योजनाही आहे. यामुळे ३० दशलक्षपेक्षा जास्त लहान दुकानदारांचा फायदा होईल. सरकार प्रत्येक घरासाठी योजना आखत आहे.
४. पेट्रोल, सोने आणि तंबाखू अतिरिक्त कर
सोन्यावरील कर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर वाढविण्यात आला आहे. तंबाखूवर पण अतिरिक्त शुल्क केले जाईल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर पण १-१ रुपयाने वाढविला आहे.
५. इलेक्ट्रिक गाडीच्या खरेदीवर सुट
इलेक्ट्रिक गाडीवर मात्र सूट आहे. जर इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल तर त्याचं सर्व व्याज चुकतं केल्यावर 1.5 लाखांची सूट मिळेल.
६. घर योजना
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, २०२२ पर्यंत प्रत्येकास घर देणे हे आमचे ध्येय आहे. आत्तापर्यंत २६ लाख घरांचे काम पूर्ण झाले असून २४ लाख घरं देण्यात आली आहेत. ९.५ टक्के शहरांमध्ये ओडीएफ घोषित करण्यात आले आहे.
आज एक कोटी लोकांनी फोनमध्ये क्लीन इंडिया अ‍ॅप घेतले आहे. देशामध्ये एकूण १.९५ कोटी घरे उपलब्ध करून द्यायची आहेत.
७. शिक्षण योजना
शिक्षणाबद्दल सरकारने जाहीर केले की, ‘आम्ही नवीन शिक्षण धोरण आणू. शिक्षण धोरण संशोधन केंद्र देखील तयार केले जाईल. एक राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनची घोषणा केली गेली. उच्च शिक्षणासाठी सरकार ४०० कोटी खर्च करेल.
जगातील प्रसिद्ध २०० महाविद्यालयांमध्ये भारतातील फक्त ३ महाविद्यालयात आहेत. या संख्येत वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राजघाट येथे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र उभारले जाईल. तसेच भारताच्या खेळाची घोषणा केली जाईल.
आमचे लक्ष्य ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देणे आहे. देशात ‘अभ्यास’ कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
८. गरोधार महिलांना ओवरड्राफ्ट सुविधा दिली.
मोदी सरकारने महिलांसाठी स्वतंत्र घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, महिलांच्या विकासाशिवाय देश विकसित होऊ शकत नाही. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं की, गरोदर असलेल्या महिला खातेदारकांना ५००० रुपये ओव्हरड्राफ्ट सुविधा दिली जाईल.
९. वाहतुक कार्ड जाहीर केले
सरकारने वाहतूक कार्ड जाहीर केले. रेल्वे आणि बसमध्ये याचा वापर केला जाईल. हे रुपयाच्या मदतीने संचलित केले जाऊ शकते. ज्यामध्ये बसचे तिकीट, पार्किंग खर्च, रेल्वेचे तिकीट एकत्र केले जाऊ शकते.
त्याचवेळी सरकारने सांगितले की, एमआरओचा फॉर्म्युला स्वीकारला पाहिजे ज्या फॉर्म्युल्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, रिपेयर आणि ऑपरेटिंगची अंमलबजावणी केली जाईल.
१०. एक कोटीहून जास्त रुपये काढण्यासाठी २ लाख टॅक्स
जर एखाद्या व्यक्तीने बँकेतून १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेतली असेल तर टीडीएसवर २% आकारण्यात येईल. म्हणजे १ कोटीहून अधिक रुपये काढण्यासाठी दोन लाख रुपये टॅक्स घेतला जाईल.
बजेट संबंधीच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार मीडियादेखील करीत आहे. याशिवाय विमा क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय विचारात घेण्यात येत आहे. जागेच्या क्षेत्रात भारत एक प्रमुख शक्ती म्हणून उभा आहे.
आमच्या सरकारला ही शक्ती पुढे वाढवायची आहे आणि उपग्रह प्रक्षेपण करण्याची क्षमताही वाढविली जाईल. तर हे २०१९ चं बजेट मध्यमवर्गीयांसाठी फायद्याचे ठरेल असे म्हणायला हरकत नाही.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
