जिओ इन्स्टिट्यूटच्या “एमिनंट” असण्याबद्दल वाद घालण्याआधी – हे वाचा सत्य

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

काल बातमी वाचली की रिलायन्सची जिओ इन्स्टिट्यूट अस्तित्वातच नसताना तिला आयआयटी मुंबई आणि दिल्लीच्या बरोबरीचा दर्जा देण्यात येत आहे आणि प्रचंड संताप झाला. कारण मूळ बातमीत आणि समाज माध्यमांवर चर्चा अशी सुरु होती की राष्ट्रीय संस्थांप्रमाणेच जिओ इन्स्टिट्यूटला देखील १००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

 

narendra modi mukesh ambani inmarathi
royalbulletin.com

नंतर निवांत विविध बातम्या वाचल्या, प्रकाश जावडेकरांनी दिलेली स्पष्टीकरणे वाचली आणि त्यानंतर MHRD संकेतस्थळावर असलेली संपूर्ण धोरण रूपरेखा वाचली. दुर्दैव इतकंच आहे की इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर सुद्धा नेहमीप्रमाणे मोदी आवड-निवड याच संदर्भ बिंदूतून चर्चा सुरु आहे.

तसं मानव संसाधन विकास मंत्रालयात शेकडो निर्णय घेतले जातात, पण क्वचितच त्याबद्दल चर्चा होते. यावेळी रिलायन्स आणि जिओचे नाव आले आणि हॅशटॅग वगैरे सुरु झाले.

हा निर्णय फक्त जियो इन्स्टिट्यूट पुरता नाही. हे एक व्यापक धोरण आहे. त्यामुळे धोरणाच्याच फायद्या तोट्यांची चर्चा व्हायला पाहिजे. नाहीतर फेकूगिरी आणि मास्टरस्ट्रोक या दोन टोकांमध्ये आकलन फिरत राहील. तेव्हा काही प्रश्नोत्तरांच्या साहाय्याने या धोरणाच्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाचा हा प्रयत्न.

इन्स्टिट्यूट ऑफ एमीनेन्स धोरण म्हणजे नक्की आहे काय?

भारतीय विद्यापीठं जागतिक क्रमवारीत वर नाहीत म्हणून कमीत कमी काळात जागतिक दर्जाच्या भारतीय संस्था उभ्या करण्यासाठी भारत सरकारने विशेष योजना आखण्याचे ठरवले. याची अधिकृत घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी २०१६ च्या बजेटमध्ये केली. पुढे त्या अनुषंगाने २०१७ मध्ये मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने अर्ज मागवले.

 

Jio_Instituteinstitutesofeminence inmarathi

या धोरणाचे उद्दिष्ट काय आहे?

उच्च-शिक्षण आणि संशोधन याबाबतीत जागतिक दर्जाचे काम करू शकेल अशी २० भारतीय विद्यापीठे निर्माण करणे, ज्यामध्ये १० सरकारी/ राष्ट्रीय असतील तर दहा खासगी. नव्याने विद्यापीठ उभे करण्याचीही तरतूद या धोरणात केली गेली.

या धोरणामुळे सर्व समाविष्ट विद्यापीठे एका दर्जाची मानली जातील का?

हे धोरण कोणत्याही प्रकारचा पुरस्कार, सन्मान, मानांकन, बिरुद नाही. हे धोरण म्हणजे रँकिंग सुद्धा नाही.

कोणते भारतीय विद्यापीठ किती चांगले याचे रँकिंग NIRF च्या माध्यमातून केले जाते. खूप लोक “एमिनन्स” या शब्दाच्या वापरामुळे चिडलेले आहेत. त्यामुळे समज असा निर्माण झालाय की जणू सुरु होण्याच्या आधीच आयआयटीच्या दर्जाला जिओ इन्स्टिट्यूट पोहोचली आहे.

पण मग NIRF क्रमवारीत २०१८ मध्ये आयआयटी चेन्नई (२) ही संस्था आयआयटी मुंबई (३) आणि आयआयटी दिल्लीच्या (४) पुढे आहे, याचा अर्थ यादीतील सर्व संस्था आयआयटी चेन्नई पेक्षा चांगल्या झाल्या असा होतो का?

किंवा मणिपाल (१८) आणि बिट्स पिलानीची (२६) निवड झाली आहे. त्यांच्यापुढे अनेक विद्यापीठे NIRF रँकिंग मध्ये आहेत त्यांच्यापेक्षा मणिपाल/ बिट्स पिलानी चांगले ठरते का?

तर नाही. विद्यापीठांचे रँकिंग NIRF करते इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स हे एक विशेष स्वायत्तता देणारं धोरण आहे. ज्या विद्यापीठांना हे सिद्ध करता आले की खूप वेगाने ते जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ निर्माण करू शकतात त्यांची निवड झाली.

जोवर खासगी विद्यापीठे निकष पूर्ण करत नाहीत त्यांना दर्जा दिलेला नसून दर्जा देण्याचे लेटर ऑफ इन्टेन्ट दिलेले आहे.

या धोरणामुळे राष्ट्रीय/ राज्य सरकारच्या/ खासगी आणि अभिमत आणि नव्या होऊ घातलेल्या विद्यापीठांच्या नियंत्रण व्यवस्थेत काय फरक पडेल?

१. केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठे नेहमीच्या कायद्यांप्रमाणे सुरु राहतील. पण त्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यात येईल.
२. खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांना काही कडक नियमांचे पालन करावे लागेल
३. योजनेतील सर्व विद्यापीठांना अतिरिक्त स्वातंत्र्य मिळेल आणि अतिरिक्त तपासणीला वेळोवेळी सामोरे जायला लागेल.
४. राष्ट्रीय/ राज्य सरकारच्या विद्यापीठांना अतिरिक्त निधी दिला जाईल
५. पुढील पाच वर्षांत आणि १५ वर्षांत कोणती उद्दिष्टे साध्य करणार याचे नियोजन आणि बांधिलकी द्यावी लागेल.

या विद्यापीठांमध्ये कोणत्या गोष्टी वेगळ्या असणे अपेक्षित आहे?

१. विविध शाखांचा संगम असलेले कोर्सेस असावेत
२. शिक्षणाबरोबरच संशोधनाला महत्त्व असावं
३. भारतीय नागरिक नसलेले किंवा परदेशातील उत्कृष्ट विद्यापीठांत शिकवलेले/ संशोधन केलेले प्राध्यापक योग्य प्रमाणात नियुक्त केले पाहिजेत.
४. विद्यार्थी संख्येत भारतीय व विदेशी विद्यार्थ्यांचे योग्य प्रमाण असावे
५. प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांची निवड संपूर्णपणे पारदर्शक प्रक्रियेने करावी लागेल.
६. ही प्रक्रिया need blind असावी म्हणजे निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आर्थिक कुवतीची काळजी न करता शिक्षण घेता आले पाहिजे
७. अध्यापक विद्यार्थी प्रमाण सुरुवातील १:२० असेल हे प्रमाण पाच वर्षांत १:१० वर आणावे लागेल. यात पाहुणे शिक्षक मोजले जाणार नाहीत
८. मोठ्या आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रयोगशाळा असल्या पाहिजेत.
९. सामाजिक अभ्यास विषयांच्या संशोधनासाठी आधुनिक संशोधन पद्धतींचा वापर केला गेला पाहिजे.
१०. जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठातील सोयीसुविधा मुलांना पुरवाव्या लागतील.
११. अप्लाइड रीसर्च करून विकसनशील घटकांना उपयुक्त काम करणे आवश्यक.
१२. विद्यापीठ चालवणारी व्यवस्था, विद्यापीठाला निधी देणाऱ्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी असली पाहिजे.
१३. प्राध्यापकांना जागतिक स्तरावरील पीअर रिव्यूड जर्नलमध्ये आपलं संशोधन प्रकाशित करावं लागेल, प्रत्येकी वर्षाला एक तरी किमान
१४. पहिल्या १५ वर्षांत १० हजार विद्यार्थी शिक्षित करणे, यापेक्षा लहान आकडा प्रस्ताव दिल्यास कमिटीने परवाना दिला पाहिजे.
१५. NAAC आणि एक जागतिक मूल्यमापन व्यवस्थेकडून वेळोवेळी तपासणी
१६. पहिल्या दहा वर्षांत जागतिक क्रमवारीच्या पहिल्या ५०० मध्ये जागा मिळवावी लागेल आणि पुढे टॉप १०० मध्ये.

नव्या विद्यापीठ स्थापनेसाठी अतिरिक्त काय नियम आहेत?

१. पहिल्या पाच वर्षांचे नियोजन सादर करावे लागेल
२. जमीन देण्याची बांधिलकी विद्यापीठ प्रायोजकांवर असेल
३. अध्यापक विद्यार्थी प्रमाण १:१० असावे
४. प्राध्यापक नेमणुकीचे निकष स्पष्ट असावेत, हे उमेदवार जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांत शिकलेले असावेत.
५. पायाभूत सुविधा आणि किती गुंतवणूक करणार हे स्पष्ट करावे
६. पंधरा वर्षांचा स्ट्रॅटेजिक प्लॅन द्यावा
७. दहा कोटी रुपये बँक गॅरंटी जमा करावी, जर वेळेत हे विद्यापीठ उभे राहिले नाही तर ही रक्कम जप्त केली जाईल
८. निवड झालेल्या खासगी संस्थांना लेटर ऑफ इन्टेन्ट दिले जाईल ते मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत शिक्षण सुरु केलं जाईल.

या धोरणाचे स्वागत का करावे?

१. खासगी कोर्पोरेशनला निधी शिक्षणात गुंतवण्यास प्रोत्साहन
२. राष्ट्रीय संस्थांना दरवर्षी अतिरिक्त २०० कोटी निधी
३. प्रत्येक प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याला आर्थिक कुवतीची काळजी न करता उत्कृष्ट ठिकाणी शिकण्याची संधी
४. विविध शाखांनी एकत्र संशोधन करण्याची संस्कृती वाढणे.
५. पुस्तकी अभ्यासापलीकडचे अनुभव घेण्याजोग्या पायाभूत सुविधा मिळणे
६. परदेशी विद्यार्थ्यांबरोबर शिकण्याची संधी
७. जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठ संलग्नता आणि तिथं शिकलेल्या शिकवलेल्या प्राध्यापकांकडून शिकण्याची भारतातच संधी
८. शैक्षणिक जगतात चांगल्या पगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणे
९. आत्ताच्या खासगी विद्यापीठांपेक्षा चांगल्या दर्जाचे शिक्षण परवडणाऱ्या दरात मिळणे
१०. राष्ट्रीय संस्थांना जगात पहिल्या ५० मध्ये जागा मिळवण्यास पोषक वातावरण निर्माण होणे

या धोरणाची लिंक इथे क्लिक करून मिळवता येईल.

जिओ इन्स्टिट्यूट च्या “एमिनंट” असण्याचा वाद योग्य की अयोग्य?

=====

=====


जिओ इन्स्टिट्यूट ला ना नाही विशेष दर्जा दिला आहे ना सन्मान. त्यांना आत्ता एक लेटर ऑफ इन्टेन्ट दिलं जातं आहे जे अटींची पूर्तता केली तरच वैध ठरणार आहे. जसं उद्योगधंदे वाढावेत त्यासाठी SEZ असतात त्याप्रमाणे हे एक वेगळं नियमनाचे फ्रेमवर्क आहे. यात सरकारी निधी खर्च होत नाहीए – ह्या खाजगी इन्स्टिट्यूट्सना १००० कोटी मिळणार नाहीयेत – उलट खासगी निधी गरजू विद्यार्थी व संशोधनावर खर्च केला जाणार आहे.

फक्त या बाबतीत जिओ ची निवड कशी झाली हे सरकारने इतर १० अर्जदारांची तुलनात्मक माहिती देऊन स्पष्ट केलं पाहिजे.

माझा कयास असा आहे की तीन वर्षांत विद्यापीठ सुरु होणे हे स्वतःची जमीन असल्याशिवाय अशक्य आहे आणि कदाचित हा एक मुद्दा जिओच्या बाजूचा ठरला असू शकतो. पण या बाबतीत सरकारकडून अधिक पारदर्शकता अपेक्षित आहे.

आणि फक्त ६ च का, अजून विद्यापीठे यात का नकोत हे आपण विचारलं पाहिजे. या सगळ्या प्लॅनची अंमलबजावणी कुठे गडबड होऊ शकते यावरही उहापोह व्हायला हवा.

राजकीय विरोधकांनी ते सत्तेत आले तर धोरण सुरु ठेवणार की बंद करणार हेही आधी स्पष्ट केले पाहिजे. तरच इतर गुंतवणूकदार याचा विचार करतील.

या सगळ्या कोलाहलात मला आठवण झाली ती लाल किल्ला विकला असा गहजब झाला होता त्याची! आणि सगळ्यात गम्मत वाटते समाजवादी-डाव्या लोकांची!

सरकार उच्च शिक्षणावर जास्त पैसे खर्च करणार म्हणते आहे, आणि खासगी उद्योजकांचा पैसाही यात आणत आहे तर स्वागत व्हायला हवं! पण लोक आंधळेपणाने विरोध करत सुटलेत.

गेल्या ४ वर्षांत MHRD ने कितीतरी उत्तम निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारची पीएचडी शिष्यवृत्ती एका दशकानंतर वाढून २५-२८ हजार जवळ पोहोचली आहे. इ-लर्निंग ला पोषक वातावरण निर्माण होत आहे. अर्थात, अजून खूप काही करण्याची गरज आहे. ह्या महत्वाच्या निर्णयांवर व इतर महत्वाच्या प्रश्नांवर विचारमंथन होणं आवश्यक आहे.

पण आपल्या चर्चा मात्र कन्हैय्या कुमार, स्मृती इराणी आणि तथाकथित भगवेकरण याभोवतीच फिरत आहेत.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

2 thoughts on “जिओ इन्स्टिट्यूटच्या “एमिनंट” असण्याबद्दल वाद घालण्याआधी – हे वाचा सत्य

  • July 11, 2018 at 9:33 am
    Permalink

    माहितीपूर्ण लेख… आभार

    Reply
  • July 11, 2018 at 1:29 pm
    Permalink

    अत्यंत महत्त्वाचा माहिती परिपूर्ण असलेला लेख.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?