OROP अर्थात, One Rank One Pension: पार्श्वभूमी, आरोप आणि तथ्य
आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
वन रँक वन पेन्शन अर्थात OROP किंवा ओरोप सध्या चर्चेत आहे.
कॉंग्रेस सत्तेत होती तेव्हा फार चर्चा नव्हती पण भाजपा सत्तेत आल्यापासून ओरोप हा विरोधकांच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे. ओरोप नक्की काय आहे हे ज्या विरोधकांना माहित नाही ते देखील आरोपांच्या फैरी झाडताना दिसताहेत. युपिए सत्तेत असताना मात्र हा प्रश्न तितकासा महत्वाचा नव्हता. अर्थात त्या काळात भाजपा हा विरोधी पक्ष असून देखील ओरोपबाबतीत कमी पडताना दिसला.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ साली ओरोपच्या अंमलबजावणीचा आदेश सरकारला दिला. फेब्रीवारी २०१६ ला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ओरोपच्या अंमलबजावणीची आठवण करून दिली.
निवृत्तीवेतन ही मालकाच्या प्रेमळ इच्छेवर अवलंबून असलेली उदारपणा किंवा कृपादृष्टी दाखवण्याची गोष्ट नव्हे.
: या शब्दात १९८३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते.
हा ओरोप नक्की काय आहे ?
ओरोप म्हणजे निवृत्तीच्या तारखेला महत्व नं देता सेवेच्या रँक अर्थात पदानुसार तसेच सेवेचा कार्यकाळ लक्षात घेऊन दिलेले निवृत्तीवेतन.
सन १९७१चे बांग्लादेश युद्ध जिंकल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सन १९७३ मध्ये, फिल्ड मार्शल माणेकशा निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच, सैनिक मुख्यालयाला विश्वासात नं घेता तिसऱ्या वेतन आयोगानुसार सैनिकांचे वेतन २० ते ४० टक्क्यांनी कमी केले आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन जवळपास तेवढ्याच टक्क्यांनी वाढवले. या वेतन आयोगानुसार पायदळाची तुलना ही अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांशी केली गेली. त्याने सैनिकांचे मनोबल दुखावले गेले. तसेच पेन्शन ही रँक किंवा कार्यकाळ लक्षात न घेता सरसकट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे दिली जाऊ लागली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये निवृत्तीचे वय हे अठ्ठावन किंवा साठ असे ठरलेले असते परंतु ८५% सैनिक हे ३५ ते ३७ वय असताना निवृत्त होतात तसेच केवळ १२ ते १३ % सैनिक हे ४० ते ५४ दरम्यान निवृत्त होतात. हा फरक असताना देखील तिसरा वेतन आयोग हा सैनिकांसाठी लागू करण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे अपंग झालेल्या सैनिकांसाठी निवृत्ती ही सक्तीची देखील असू शकते जी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये असत नाही ही बाब सैनिकांवर प्रचंड अन्याय करणारी होती. याप्रकारामुळे मेजर जनरलचे पेन्शन हे यामुळे लेफ्टनंट कर्नलपेक्षा कमी देखील मिळू शकते याची जाणीव सरकारला करून देण्यात आली परंतु सरकार काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते.
हा इंदिराजींचा निर्णय आपल्या सर्वांनाच भावनिक झाल्यास नक्कीच अयोग्य वाटेल परंतु याला एक दुसरी बाजू देखील आहे.
हा निर्णय इंदिराजींनी नक्कीच दूरदृष्टी ठेऊन घेतला होता. “पुढील काळात युद्धे ही जमिनीवर, समुद्रात किंवा आकाशात नं लढता, ती अर्थकारण, व्यापार ई. मार्गे लढावी लागतील आणि त्यासाठी भारताला सुसज्ज आणि सुयोग्य अश्या प्रशासकीय व्यवस्थेची नितांत गरज असेल”, हीच ती दूरदृष्टी.
हीच गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय इंदिराजींनी घेतला यात कोणतेही दुमत दिसून येत नाही. परंतु हे करताना त्याची अंमलबजावणी ही क्रमाक्रमाने तसेच सैनिकांना विश्वासात घेऊन करण्याची गरज होती ते झालं नाही आणि हा प्रश्न जटील बनला, जो आजच्या सरकारला देखील सतावतो आहे.
१९८४ पासून विविध समित्या या ओरोपचा अभ्यास करीत आहेत. १९८४ च्या देव समितीच्या काही क्षुल्लक तरतुदी लागू करण्यात आल्या पण बाकी महत्वाच्या फेटाळण्यात आल्या. १९८९ ची जाफा समिती देखील दुर्लक्षिली गेली. ओरोपसाठी नेमली गेलेली १९९१ ची शरद पवार समितीने देखील फार काही केले नाही. प्रत्येक वेतन आयोगात माजी सैनाकांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवण्यात येत होती. २००२ साली कॉंग्रेसने त्याच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ओरोप मागणीचा समावेश केला. परंतु सत्तेत येऊनदेखील ओरोपच्या दृष्टीने फार काही निर्णय घेतेले गेले नाहीत. या दरम्यान अनेकवेळा ओरोप आंदोलनकर्त्यांनी उपोषणे, आंदोलने, मोर्चे इत्यादींची मदत घेत आपली मागणी धरून ठेवली होती.
२०११ साली कोश्यारी समिती स्थापण्यात आली. कोश्यारी समितीने ओरोप या मागणीत पूर्णपणे तथ्य असल्याचे मान्य केले. कोश्यारी समितीचा अहवाल येऊन देखील तत्कालीन सरकार ओरोप लागू करण्याबाबत अनुत्सुक होते. मोदींच्या भाजपाने देखील हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवून सत्ता मिळवली. २०१४ साली मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यावर देखील ओरोप बाबत सरकारी अनास्था सुरूच होती. अखेर ३० मे २०१५ ला ओरोप लागू करण्यात आला. तरीही ओरोप हा सरकारी लालफितीत अडकून होता. अखेर निवृत्त सैनिकांच्या पुन्हा एकदा केलेल्या प्रखर आंदोलनामुळे फेब्रुवारी २०१६ ला ओरोप हा पूर्णपणे लागू करण्यात आला.
एकूण प्रतिवर्षी जवळपास रुपये ८३०० कोटी इतका खर्च हा ओरोपमुळे होणार आहे. देशाचे कर उत्पन्न रुपये १६,३०,८८७.८१ कोटी इतके आहे. दरवर्षी हा खर्च त्याच्या जवळपास ०.५१% इतका होणार आहे. वित्तीय तुट असणाऱ्या देशाला हा खर्च मोजूनमापूनच करावा लागणार यात शंका नाही.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सांगण्यानुसार जुलै २०१४ पर्यंत ओरोपचे २०,६३,७६३ इतके लाभार्थी होते. त्यांना एकूण रुपये ५,५०७.४७ कोटी इतके अदा करायचे आहेत. त्यापैकी रुपये ३,८८६.८८ कोटी इतके अदा करून झाले आहेत.
ओरोपची ही रक्कम दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे आणि त्याची तरतूद करताना येत्या काळात (कोणतेही सरकार असले तरी) सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तसेच हा प्रश्न देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत असल्यामुळे संवेदनशील आहे. या प्रश्नाकडे बघताना सरकारला संवेदनशीलता ही दाखवावीच लागेल.
शेवटी एकच गोष्ट महत्वाची ठरते – ओरोप प्रश्न हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही किंवा कोणत्या पक्षाविरोधातला मुद्दा नाही. याला सर्वच जबाबदार आहेत. या प्रश्नाला सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन कोणतेही राजकारण न करता सामोरे जाण्याची गरज आहे. कोणत्याही पक्षाने याचे राजकारण कसे होणार नाही याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. परंतु सध्याचा विरोधी पक्ष हा एखाद्या नवजात बालकासारखा आहे. विरोधक म्हणून कमी अनुभव आहे, असं म्हणू हवतर. विरोध कसा आणि कुठे करावा याचा आदमास त्यास नाही. विरोधासाठी विरोध हे बालिश सत्तेषु राजकारण करण्यात कुठेतरी तो गुंतलेला दिसतो. अर्थात हे असे बालिश राजकारण यशस्वी तेव्हाच होते जेव्हा सत्तेत बसलेला पक्ष हा पूर्णपणे निष्क्रिय झालेला असतो. आज मात्र सत्तेत असलेली भाजपा ही निष्क्रिय नाही आणि पूर्ण बहुमत असल्यामुळे पुढील काळात निष्क्रिय होईल असे वाटत नाही.
विरोधी पक्षांना विरोध करायचाच असेल तर त्यांनी बालीशपणा टाळून पत्रकार परिषद घेऊन ओरोपचा इतिहास, ओरोपची सद्यस्थिती आणि ओरोपचे भविष्य याबाबतीत सांगोपांग विचार मांडावेत. परंतु इतका वैचारिक वैगेरे दृष्टीकोन सध्याच्या कोणत्याही विरोधीपक्षांकडे नाही हे खेदाने सांगावेसे वाटते.
—
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
