कश्मीर विलीनीकरणाबाबत नेहरूंची अनिच्छा : पाकिस्तान धारणा आणि वास्तव (भाग ४)

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

यापूर्वीच्या भागाची लिंक: काँग्रेसची घोडचूक, भाजपचं राजकारण : पाकिस्तान धारणा व वास्तव (भाग ३)

भारत व पाकिस्तान यांचे शत्रूत्व हे त्यांच्या निर्मितीतच दडलेले होते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. फाळणीनंतर दोन्हीही बाजूकडून झालेला रक्तपात हा याच शत्रूत्वाची दृष्य परिणिती होती आणि कश्मीरमध्ये दोघांच्या सैन्य झडपेने त्यात अजूनच भर घातली होती. कश्मीर, सियाचिन, सरक्रिक, दहशतवाद या चार मोठ्या प्रश्नांवर या दोन्ही देशांची भुमिका आपल्याला सर्वप्रथम जाणून घ्यावी लागेल. भारत -पाकिस्तान उल्लेख आला की कश्मीरचाच उल्लेख होतोच बाकी तीन विषयावर तुलनेने कमी बोलले वा लिहले जाते.

कश्मीर बाबतीत दोन्हीही देशांनी स्विकारलेल्या भुमिकेस फाळणीची रुपरेषा व दोन्ही देशातील तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने त्याचा लावलेला अन्वयार्थ याचीही किनार असल्यामुळे हा प्रश्न आता कमालीचा गुंतागुतीचा झालाय आणि याच भुमिका हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कशा अडचणीच्या झाल्यात याचीही समिक्षा जरुरी ठरली आह. त्या भुमिका काय आहेत ? थोडक्यात कश्मीरवर जर समाधान शोधायचेच असेल तर ते वास्तवात आणण्यासाठी पहिल्यांदा या दोन्ही देशांना आपल्या परंपरागत घेतलेल्या भूमिका बदलाव्या लागतील. त्या बदलण्यची व सोडण्याची यांची तयारी अजूनही नाहीच पण याच कालावधीत पुलाखालूनही बरेचसे पाणी वाहून गेलेले आहे. कश्मीरसंबधात, या विभागासंदर्भात तेव्हा व आता असलेले जागतिक राजकारण ही पूर्णपणे बदलून गेलेले आहे. त्याचेही याला संदर्भ आहेत.

india-pakistan-kashmir-issue-marathipizza

स्रोत

जीना व मुस्लीम लीग यांच्या मतानुसार भारतीय उपखंडाची फाळणी ही द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतानुसार झालेली आहे, तर भारतीय नेतृत्वाची मान्यता या सिद्धांतास नव्हती. त्यांच्या मतानुसार भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश असून त्यामुळे आम्ही द्विराष्ट्रवाद मान्य करत नाहीत .यातील पहिली गोष्ट बरोबरच आहे पण दुसरी चूक आहे .

कशी?

भारतीय उपखंडाची फाळणी करण्यासाठी खालील दोन अटी लावण्यात आल्या होत्या.

१) जे मुस्लीम बहुल भाग आहेत ते फाळणीच्या निर्णयानुसार पाकिस्तानला मिळणार होते आणि हिंदू बहुल भाग भारतास मिळणार होते.

२) जी सीमावर्ती राज्य आहेत तिथे जनमताचा कौल घेऊन याबाबतीत निर्णय करण्याचे ठरले होते.

या दोन कसोट्यांवरच फाळणी पूर्णपणे अमांलात आणली गेली होती. भारताने फक्त मुस्लीम मेजॉरिटी असणाऱ्या प्रदेशानांच पाकिस्तान बनविण्यासाठी मान्यता दिली होती. यातही अर्धा पंजाब व बंगाल जो की हिंदू शिख बहुल होता तोसुद्धा भारताने पाकिस्तानात जाऊ दिला नव्हता. पाकिस्तान तिथेच बनवले जिथे ते आधीच आपल्या संख्येच्या बळावर राज्यकर्ते होते आणि भारतात राहीले असते तरी लोकशाही तत्वानुसार तेच राज्यकर्ते राहणार होते.

india-pakistan-separation-marathipizza

स्रोत

याबाबतीत कश्मीरची स्थिती काय होती?

कश्मीरबाबतीत ते एक मुस्लीम बहुसंख्य राज्य तर होतेच आणि त्याची सीमाही पाकिस्तानला लागते. फाळणीच्या या दोन्हीही अटींची पूर्तता होत असल्यामुळे पाकिस्तान कश्मीरवर दावा सांगतो. पण महाराजा हरिसिंग याने मात्र जी राज्य भारत -पाकिस्तान यापैकी कुणातही सामील होऊ इच्छित नाहीत त्यांना स्वतंत्र राहता येईल या ब्रिटिशांनी संस्थांनांना दिलेल्या तरतुदीचा वापर करण्याचे ठरवले व त्यादृष्टीने त्यांनी दोन्ही देशापैकी कुणातही सामील न होण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताची याबाबतीत काहीही तक्रार नव्हती, कारण वर उल्लेख केलेल्या पहिल्या अटीनुसार कश्मीरवर पाकिस्तानचा दावा वैध्य आहे व आज ना उद्या कश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल अशा प्रकारचा विचार तत्कालीन भारतीय नेतृत्व करत होते. (संदर्भ कश्मीर शापीत नंदनवन-शेषेराव मोरे) या आकलनामुळेच भारतीय नेतृत्व कश्मीरला भारतात समाविष्ट करुन घेण्यासाठी सुरवातीस अनुकूल नव्हते. भारतीय नेतृत्वाची सुरवातीची हीच टंगळमंगळ भुमिका मग भारताच्या अंगलट आली याचा उहापोह नंतर करु,तत्पूर्वी पाकिस्तान यावेळी काय करत होता हे पाहणे आवश्यक आहे .

महाराज हरिसिंग यांना कश्मीरला स्वतंत्र ठेवायचे होते. पण जोपर्यंत भारत व पाकिस्तान हे दोन्हीही देश त्याच्या सुरक्षिततेची हमी देत नाहीत तोपर्यंत तरी कश्मीर स्वतंत्र म्हणून अस्तित्वात राहू शकत नाही याचीही त्यांना कल्पना होती. यासाठी मग सर्वप्रथम त्यांनी जैसे थे (Stand still agreement ) करार करण्याचा आग्रह दोन्ही देशांनकडे धरला. भारताने याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते कारण भारतीय नेतृत्वाची वर उल्लेख केलेली भुमिका होय. पण पाकिस्तानने मात्र असा करार कश्मीरसोबत केला होता. यात त्यांनी पोस्ट, दळणवळण, आवश्यक वस्तूंची देवाणघेवाण इ. सेवांची हमी घेतली होती. पण पाकिस्तानी नेते यावर समाधानी नव्हते त्यांना कश्मीरचे पूर्णपणे सामीलीकरन हवे होते आणि यासाठी वेळ आलीच तर त्यांची युद्धही करण्याची तयारी होती. पेशावर येथील त्यांचे तत्कालीन गव्हर्नर इस्कंदर मिर्झा यास टोळीवाल्यांची सेना तयार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते. त्यांना पाकिस्तानी नियमित सैन्याने शस्त्रे व इतर मदत पुरवली व कश्मीरात घुसखोरी करण्याचे आदेश दिले होते.

iskandar-mirza-marathipizza

स्रोत

या कबील्यावाल्या पठाणांनी मग जबरदस्त लुटालुट,जाळपोळ,बलात्कार करुन कश्मीरात हाहाकार माजवून दिला होता. हरिसिंग याने आपल्या आहे त्या तुटपूंज्या सैन्यासह यांच्याशी लढण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्यात फार काही यश मिळाले नाही. त्यांचा निभाव लागत नव्हता, मग राजाने भारताकडे मदतीची मागणी केली. पण भारतीय नेतृत्व कुठल्या कायद्याच्या आधारे आणि कशाप्रकारे मदत द्यायची? यावरच काथ्याकुट करत बसले. कश्मीर हा भारताचा भुभाग नसून तिथे सैन्य पाठवायचे म्हणजे काहीतरी तरतुद पाहिजे, यासाठीच मग आधी कश्मीरचे भारतात सामिलीकरन करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला व या धोरणानुसार त्याचे भारतात आधी सामिलीकरन करुन घेण्यात आले. तिकडे कश्मीरात पठाणांची मारकाट सुरुच होती. ते वेगाने श्रीनगरकडे येत होते. पण कश्मीरच्या सामिलीकरनानंतर मात्र परिस्थिती बदलली होती. आता भारताचं सैन्य कश्मीरी भूभागाचे रक्षणकर्ते या भुमिकेत आलं होतं.

भारतीय सैन्य तुकड्या कश्मीरच्या बचावासाठी रवाना झाल्या होत्या. पाकिस्तानच्या हातातोंडाशी आलेल्या कश्मीरच्या घासापासून आता ते त्याला रोखणार होते. भारतीय सैन्य युद्धभुमिवर पोहचले होते. भारत आणि पाकिस्तानात कश्मीरवरुन युद्धाला तोंड फुटले होते. शेख अब्दुला यांना पंतप्रधानपदी नेमून राजा हरिसिंग यांनी भारताची जनतेचे प्रतिनिधित्व ही मागणी पूर्ण केली होती .जनमत घेण्यासाठी सध्याची वेळ योग्य नसल्यामुळे शेख अब्दुला यास कश्मीरी जनतेचा प्रतिनिधी मानून कश्मीरच भारतात सामिलीकरण करून घेऊनच भारतीय सैन्यास कश्मीरात पाठवले गेले होते. हे इथे विशेष उल्लेखनीय आहे…!

indian-military-marathipizza

स्रोत

भारतीय सैन्याने मग पराक्रम गाजवून पाकिस्तानी घुसखोरांना आल्यापावली परत पाठवण्या सुरूवात केली. ब्रिगेडिअर सेन यांच्या नेतृत्वाखाली या मोहीमा आखण्यात आल्या होत्या. त्यावर त्यांनी एक तिनशे पानी ग्रंथही लिहलाय. त्यात त्यांनी खालील निष्कर्ष काढलेले आहेत. जे की तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाच्या युद्धधोरणावर व त्याच्या एकूणच समजेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात!

डोमेलकडे कुच करण्याचा प्रश्न आता निकालात निघाला होता. विजयाच्या वाटेवर असणाऱ्या सैन्याची दारुण निराशा करण्यात आली.

आम्ही फक्त उरीच्या संरक्षणाची व्यवस्था केली. आमच्यावर आक्रमण करण्याचे काम शत्रूकडे देऊन टाकले.

मी स्वतःशीच विचार करु लागलो की, दिल्लीतील मुख्यालय कश्मीरातील कारवाई विषयी गंभीर आहे काय ?

काश्मीर खोऱ्यातून सर्व आक्रमकांना हाकलून लावण्यात मला यश मिळाले असते काय? होय,मिळाले असते… ४५मैल आंतरावर असणाऱ्या डोमेलपर्यंत जाणे आम्हाला मुळीच कठीण नव्हते. (संदर्भ -कश्मीर शापीत नंदनवन)

निष्कर्ष क्रमांक १,३,४ भारतीय नेतृत्वाच्या युद्धधोरणावर व त्याच्या समजेवरच प्रश्नचिन्हं लावतात आणि निष्कर्ष क्रमांक २ नुसार कश्मीरात भौगोलिक सुपिअॉरिटी कशी पाकिस्तानकडे आहे व ती प्राप्त करणे शक्य असूनही भारतीय नेतृत्वाच्या भोंगळपणामुळे ती गमावण्यात आली हे कळते. पण याबाबतीत कुठल्याही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहचण्यापूर्वी भारतीय राजकीय नेतृत्वाचे याबाबतीत असलेले विचारही जाणून घेणे तितकेच आवश्यक ठरते. अन्यथा तो त्यांच्यावर अन्याय होईल.

‘हिंदुस्थान टाईम्स’ व ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे माजी संपादक अजीत भट्टाचार्य यांनी म्हंटले आहे:

एस.के.सिन्हा (तत्कालीन लेफ्टनंट जनरल आणि उपसेनाप्रमुख ) यांनी आपल्या ग्रंथात यासंबंधी म्हंटले आहे की , उरीच्या पुढे जाऊ न देण्याचा निर्णय अत्युच्च सरकारी पातळीवरुन घेण्यात आला होता.

यासंबंधात सरदार पटेल यांचे चरित्रकार ताम्हणकर म्हणतात :

पंडित नेहरुनी हस्तक्षेप करुन सेनापतीला पुढील कारवाई न करण्याचा आदेश दिलेला होता. (संदर्भ – कश्मीर शापित नंदनवन)

भारतीय नेतृत्वाने विशेषतः नेहरुंनी असे का केले? भारतीय सैन्याने पाकव्याप्त कश्मीर मुक्त केला असता तर खरच कश्मीर समस्या संपली असती का?

पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी कश्मीरबाबतीत काही गोष्टी आपण माहिती करुन घ्यायला हव्यात.

भारतीय नेतृत्वाने सैन्याला उरीच्यापूढे न जाऊ देण्याची भुमिका स्वीकारली कारण भारताला तो भाग नकोच होता. कारण ज्याला आज आपण पाकव्याप्त कश्मीर म्हणतो तेथील लोक हे काही कश्मीरी मुसलमान नाहीत. ते भाषीक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या पंजाबी मुस्लीमांच्या जवळचे आहेत. कश्मीरमध्ये आक्रमकांचे स्वागत करण्यात हीच लोक आघाडीवर होती. कश्मीरी मुसलमान हे हिंदूतून धर्मातंरीत झालेले, हिंदूच्या काही चालीरीती अजूनही पाळणारे असल्यामुळे त्यांना वेगळा न्याय आणि पाकिस्तानी समर्थक असणाऱ्या कश्मीरातीलच पंजाबी मुसलमानांना वेगळा न्याय लावण्यात आला होता.

उपद्रवी पंजाबी मुस्लीमांचा भाग भारताला नकोच होता असे राष्ट्रपती राजेंन्द्र प्रसाद यांनीही १९५३ साली स्पष्टपणे सांगितले होते. तसेच सध्या जी शस्त्रसंधी रेषा अस्तित्वात आहे ती तेथील कश्मीरी आणि बिगर कश्मीरी लोकांना विभागणारी रेषा बनली आहे.

neharu-and-kashmir-marathipizza

स्रोत

=====

=====


नेहरुंनी रोखले म्हणून, नाहीतर भारतीय सैन्याने पाकव्याप्त कश्मीर मुक्त केला असता आणि ही समस्या कायमची संपली असती असे बऱ्याच जणांना वाटत असते. पण सत्य या उलट आहे. ही समस्या संपली नसतीच उलट वाढली असती. एवढया मोठ्या लोकसंख्येवर सैन्याच्या बळावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले नसते तसेच तसे करणे आर्थिकदृष्ट्याही परवडले नसते, कारण लोकांना त्यांच्या मर्जीविरुद्ध जास्त काळ दाबून ठेवता येत नसते. सैन्याच्या बळावर काही काळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखता येईलही पण दिर्घकाळ तसे करता येत नाही.

कश्मीरी भारतात सामील होणार नाहीत, ते पाकिस्तानातच जातील असे भारतीय नेतृत्वास याच कारणांमुळे वाटत होते, म्हणूनच ते सुरवातीस कश्मीरचे भारतात विलिनीकरण करुन घेण्यात तयार नव्हते.

हा झाला इतिहास पण आता या समस्येचा तोडगा काय ? तो असलाच तर कसा असेल? दोन्ही देश असे किती दिवस भांडत बसणार ?

या प्रश्नांची उत्तरे आता शोधावी लागतील. ती शोधण्याचा प्रयत्न आपण पुढील भागात करूयात…!

पुढील भाग इथे वाचू शकता: काश्मीरवरील भारतीय दावा : पाकिस्तान धारणा आणि वास्तव (भाग ५)

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

Shivraj Dattagonde

लेखक राजकीय विश्लेषक आणि अभ्यासक आहेत.

shivraj has 30 posts and counting.See all posts by shivraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?