देशातील अनेक शाळांत सगळ्या वर्गांना केवळ एकच शिक्षक शिकवतो!
आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
काही महिन्यांपूर्वी संसदेमध्ये देशभरातील एकच शिक्षक असणाऱ्या शाळांबद्दल एक अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्याचा अभ्यास केला तर भयानक आकडेवारी आणि भारतातील शिक्षणक्षेत्रातील भयाण वास्तव डोळ्यापुढे येते.
भारतात एकूण १,०५,६३० शाळांमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गातल्या मुलांना शिकवायला फक्त एकच शिक्षक आहे.
ह्यात सर्वात जास्त संख्या मध्य प्रदेश येथील शाळांची आहे. मध्य प्रदेशातील तब्बल १७,८७४ शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक आहे. तर उत्तर प्रदेश ह्या लिस्ट मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश मधील १७,६०२ शाळांमध्ये एकच शिक्षक अनेक वर्गांना शिकवत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान आहे. राजस्थान मध्ये १३,५७५ तर, आंध्र प्रदेश मध्ये ९,५४० शाळा व झारखंड मध्ये ७,३९१ शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर सुरु आहेत. ही आकडेवारी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाद्वारे सादर करण्यात आली आहे.
भारतामध्ये असे कुठलेही राज्य नाही जिथे अशा एकशिक्षकी शाळा नाहीत. मात्र केंद्रशासित प्रदेशात आकडेवारी त्यातल्या त्यात दिलासादायक आहे. दमण व दीव, पाँडिचेरी, चंदिगढ व लक्षद्वीप येथे अशा शाळा नसल्याचे आकडेवारीत म्हटले आहे तर राजधानी दिल्लीमध्ये अशा १३ शाळा असल्याची नोंद आहे. बिहार राज्यात जिकडे खोट्या पदव्या व खोटा निकाल असल्याचे मागच्या वर्षी जून महिन्यात समोर आले होते, तिकडे ३,७०८ शाळांमध्ये सर्वांसाठी एकच शिक्षक आहेत.
MHRD च्या ह्या संदर्भातील एका अहवालात असे म्हटले आहे की,
गुरगांव मध्ये अशा ४१ शाळा आहेत जिकडे एकच शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवणे, शाळेचे व्यवस्थापन सांभाळणे, लिपिकाचे काम करणे, केअरटेकर, मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था बघणे , परिचारिका तसेच आपत्कालीन व्यवस्था सांभाळणे इतकी कामे एकहाती सांभाळत आहेत.
हा अहवाल UDISE (unified district information for school education) ने एक सर्व्हे केला त्यात दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार केला आहे. हा सर्व्हे राज्य शिक्षण मंडळ व सर्व शिक्षा अभियान ह्या दोन्हीच्या संयुक्त विद्यमाने दर वर्षी केला जातो.
केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियानाद्वारे सर्वांना शिक्षणाचा हक्क देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी वास्तवात मात्र आपण अजूनही सर्व शिक्षा अभियानाच्या मूळ उद्दिष्टापासून बरेच लांब आहोत. भारतातील राज्ये ह्या RTE act चे नियम पाळू शकत नाहीत असेच चित्र समोर आले आहे.
RTE च्या निर्देशानुसार सरकारी व खाजगी शाळांमध्ये प्रत्येक ३० ते ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे. परंतू वास्तवात मात्र असे होताना दिसत नाही.
MHRD च्या अहवालानुसार,
दिल्ली व बाकी केंद्रशासित प्रदेश सोडल्यास इतर ठिकाणी म्हणजेच अंदमान व निकोबार येथे १६ , त्रिपुरा येथे ४५ , दादरा व नगर हवेली येथे ४९ तर मिझोरम येथे ७३ प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ एकाच शिक्षक आहे. उत्तरेमध्ये उत्तराखंड येथे एकशिक्षकी शाळांची संख्या सर्वात जास्त आहे (१,७७१ शाळा). तर हिमाचल प्रदेश येथे १,११९ आणि जम्मू व काश्मीर येथे १,४३० शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर सुरु असल्याचे कळते. गुजरात, पंजाब व हरयाणा सारख्या राज्यांमध्ये सुद्धा अनुक्रमे ७७८, १३६० व ८८८ इतक्या शाळा एकच शिक्षक एकहाती सांभाळत आहेत. (ह्या शाळांतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर (ratio) कळू शकले नाही.)
थोडक्यात काय तर भारतात शिक्षण क्षेत्राला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. शिक्षण क्षेत्रातील खालच्या पातळीवरच्या राजकारणाची सर्वांना चांगलीच कल्पना आहे. ह्या राजकारणाने शिक्षण क्षेत्राचा पुरता बट्ट्याबोळ केला आहे आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते आहे ह्याची मात्र खंत फार कोणाला नाही असेच दिसते.
शिक्षण क्षेत्राची झालेली दयनीय अवस्था सुधारणे ही काळाची आणि देशाचीही गरज आहे कारण आजचा विद्यार्थी उद्याचा नागरिक असतो. त्या भावी नागरिकाच्या भविष्याशी जो खेळ सुरु आहे तो थांबणे अतिशय आवश्यक आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
