“कॅश-लेस”वर “ब्लॅकमनी” वाल्यांचा “जुगाड” : ही क्लृप्ती वापरून “काळ्याचे पांढरे” करताहेत

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

कॅशलेस व्यवहार म्हणजे रोख रक्कम प्रत्यक्ष न देता होणारी आर्थिक देवाण-घेवाण. एक कप चहा घेण्यासाठी चहावाल्याला पाच रुपये रोख द्यावे लागतात.

हे रोखीचे व्यवहार न करताही चहा आपल्याला विकत घेता आला पाहिजे.

 

money cash transaction inmarathi
yesbank.com

म्हणजे पाच, दहा, वीस, शंभर, पाचशे, हजार आणि आता दोन हजार रुपयांची नोट हातात न घेता तुम्हाला जे बाजारातून हवं ते खरेदी करता आलं पाहिजे.

असे कॅशलेस व्यवहार जगभर होतात तसे ते भारतातही होतात. पण, भारतात त्याचं प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.

हे कॅशलेस व्यवहार देशभर झाले पाहिजे आणि संपूर्ण देश रोकडविरहित व्यवहारांमध्ये विलीन झाला पाहिजे यासाठी खरा कॅशलेसचा घाट.


 

Cashless-inmarathi
insightssuccess.com

काळापैसा आणि भष्ट्राचाराच्या समस्येमुळे सरकारला टॅक्स जमा करण्यात अनेक अडचणी येतात.

नोकारदार वर्गाकडून सरकारला मोठ्याप्रमाणात टॅक्स जमा होत असतो.

परंतू व्यावसायिक कर भरण्यापासून पळवाटा काढत असतात.

आयकर व्यवहार ऑनलाईन झाले तर सरकारला आणि लोकांना कर भरणाऱ्याची आणि चुकवणाऱ्याची माहिती ऑनलाईन बघता येईल आणि आयकरापासून वाचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आळा बसेल.

कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे त्वरीत व्यवहार करण्यास मदत होईल. तसेच शेतकरी, कामगार आणि लघु व्यावसायिक अनेक व्यवहार जलदगतीने करू शकतील.

शिवाय यामुळे सरकारला किमान वेतन कायद्यावर लक्ष देता येणार आहे. ज्या ठिकाणी बँकिंगच्या सुविधा नाहीत अशा ठिकाणी ई- पेमेंट किंवा मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून सहज व्यवहार करता येणार आहे.

तसेच कल्याणकारी योजनांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात सहज पोहचवता येणार आहे.

भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशातील भष्ट्राचारावर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार रोख स्वरूपात होतो.

कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे अशा भष्ट्राचाराला आळा बसण्यास मदत होईल. सरकारी खात्यातील काही अधिकारी रोख स्वरूपात लाच घेतात.

परंतू डिजिटल transactions मुळे सरकारी खात्यातील पैशाच्या उलाढालीची माहिती मिळवणे सोपे होणार आहे.

 

digital-pay-inmarathi
dailyhunt.in

यासाठी देशातील बहुतेक सर्व बँकांनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सुविधा देऊ केली आहे. नेटबँकिंगची सुविधा दिली आहे. त्याद्वारे कुठलीही बिलं तुम्हाला भरता येतात.

एका खात्याचे पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात जमा करता येतात. त्यासाठी बँकांनी ऑनलाइन सोय करून दिली आहे.

म्हणजे डिजिटल माध्यमांद्वारे पैशांची देवाण घेवाण करता येऊ लागली आहे.

कार्डांच्या माध्यमातून प्लास्टिक मनीची हाताळणी सोपी झाली आहे. आता मोबाइल बँकिंग सुरू झालं आहे.

अॅप डाऊनलोड करून पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वळते करता येतात. रोख रक्कम खिशात ठेवण्याची गरज आज उरली नाही.

नोटबंदीच्या अनेक पारिणामांपैकी एक म्हणजे लोकांचा असा विश्वास आहे की यात काळा पैसा साठवायला जागा उरली नाही. सगळ्या गोष्टी डिजिटल झाल्या की सगळ्या गोष्टींचा हिशोब ठेवता येईल.

पण खरं सांगायचं झालं तर हा एक भ्रम आहे.

सर्वांत पहिली गोष्ट अशी की कोणताच पैसा चांगला किंवा वाईट नसतो. पांढरा किंवा काळा नसतो.

त्याचा “वापर” हा त्या पैशाला काळा पैसा बनवतो.

मला मिळणारा पगार हा पांढरा पैसा आहे आणि मी जर कर न चुकवता तो योग्य प्रकारे वापरत असेन तर काहीच हरकत नाही. पण मी रोखीने दिलेले पैसे आपल्या उत्पन्नात न दाखवून एखाद्या दुकानदाराने त्याचा कर भरण्याचे टाळले तर तो पैसा काळा पैसा मानला जातो.

 

bgr.in

ई-वॉलेट आल्याने ही समस्या खरंतर कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

परदेशात बिट कॉइन आणि डार्क वेबसारख्या गोष्टी आज अस्तित्वात आल्या आहेत, ज्या वॉलेट्स पेक्षा जास्त भयंकर ठरू शकतात.

पण भारतात वापरण्यात येणाऱ्या ई-वॉलेट्स मध्ये सुद्धा इतक्या पळवाटा आहेत की थोडंसं नियोजन आणि कोणत्याही विशेष तंत्रज्ञानाच्या महितीशिवाय अतिशय सहजपणे पैशाचा बेकायदेशीर वापर केला जाऊ शकतो.

यातही लोकांनी थोडं डोकं चालवलं तर फ्रॉड केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आपण सावध असायला हवं.

अगदी सर्वसामान्य माणूस सुद्धा अशाप्रकारे फसवणूक करू शकतो. हा धोका करताना तो काय करेल?

१. सर्वप्रथम ती व्यक्ती कोणत्यातरी अनोळखी माणसाच्या ओळखपत्रावर काही सिम कार्ड खरेदी करेल.

२. त्या सगळ्या नावांनी फेक ईमेल एकाउंट उघडेल. बरं हे उघडताना ती व्यक्ती ही खबरदारी घेईल की आपल्या कॉम्प्युटर चा IP address Address कोणाला कळणार नाही. आपल्या देशात हे सहज शक्य आहे.

३. समजा अशा २० ई-मेल अकाउंटवरून १० पेमेंट वेबसाइट्स वर वीस-वीस हजार रुपये पाठवले.

म्हणजे एकूणात दोन लाख रुपये. (इतका पैसा एका वर्षात कोणत्याही बँक अकाउंट मधून पाठवण्यात आला तर तो आयकाराच्या कक्षेत येणार नाही.)

४. वॉलेटमधून वॉलेटमध्ये पैसे पाठवताना फक्त ते पाठणाऱ्याचा पत्ता समजू शकतो. पण यात तोही मिळणार नाही कारण ती व्यक्ती IP Address शिवाय इंटरनेटवर व्यवहार करत असेल.

५. असे २० आय.डी आहेत. त्यामुळे किती परम्युटेशन-कॉम्बिनेशन्स बनतील हे सांगणे अवघड आहे.

त्यामुळे कोणी कोणाला किती पैसे पाठवले याचा हिशोब मांडता येणार नाही.

६. एका वॉलेटमधून दुसऱ्या वॉलेटमध्ये पाठवले जाणारे पैसे हे ठराविक transactions नंतर पूर्णपणे व्यवस्थेतून गायब होतील.

कारण हे फेक आय. डी. कोण एंजल प्रिया चालवत्ये हे तुम्हाला कधीच कळू शकणार नाही.

७. तुम्ही म्हणाल की ह्या सगळ्या transactions ची नोंद असेलच.

निश्चितच असेल. पण इतक्या सगळ्या हजारो transactions मधून तुमचं नेमकं कोणतं हे शोधणं किती अवघड आहे याची कल्पना करून बघा.

शिवाय या सगळ्या आयडी ची लोकेशन्स जगातील वेगवेगळ्या जागा असतात. म्हणजे दिल्लीतील आयडी चं लोकेशन लुसियाना असं काहीसं.

८. बरं शिवाय या बँक अकाउंटपर्यंत पोहोचण्यात एखादी egancy जो वेळ घेईल तोवर खूप उशीर झालेला असेल. आणि तुमचे पैसे घेऊन तो माणूस फरार झालेला असेल.

 

narendra-modi-cashless-inmarathi
India.com

त्यामुळे मोठ्या स्तरावर वॉलेटचा वापर वाढण्यापूर्वी सगळं दुरुस्त करायला हवं. तेवढे नियम कडक करायला हवेत.

इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारायला हवं. तरंच सगळं बरोबर होईल. नाहीतर याचाही दुरुपयोग व्हायला वेळ लागणार नाही. प्रत्येक वैज्ञानिक शोध हा वरदान असतो.

पण तो शाप ठरायला वेळ लागत नाही. आपण जागरूक असणं महत्त्वाचं!

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

2 thoughts on ““कॅश-लेस”वर “ब्लॅकमनी” वाल्यांचा “जुगाड” : ही क्लृप्ती वापरून “काळ्याचे पांढरे” करताहेत

  • August 12, 2018 at 10:38 am
    Permalink

    वॉल्लेट वरून पैसे transfer करण्यासाठी १ मार्च २०१८ पासून “आधार ” क्रमांक अनिवार्य केलाय त्यामुळे track व्यवस्थित राहतो .

    Reply
  • September 16, 2018 at 5:19 pm
    Permalink

    EKYC पण असते की नाहीतर payment karta yet Nahi….

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *