जलदूतांचे चारित्र्यहनन: रेल्वेने पाठवलेल्या पाण्याचं ४ कोटी बिल योग्यच!

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

आज सकाळी इंटरनेट उघडले तर लातूरला जलदूत एक्सप्रेसने पाणी पुरवण्यासाठी रेल्वेने मागणी केलेल्या सुमारे ४ कोटी रूपयांच्या बिलाबाबत अनेक फेसबुक मित्र नरेंद्र-देवेंद्र सरकारांवर तोंडसुख घेताना दिसले. राज्यात महापालिकांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्यामुळे या टीकेमध्ये घरचा आहेरही पुष्कळ होता. तहानलेल्या लातूरकरांना पाण्याचे पैसे लावणे अनैतिक आहे इथपासून “मोदी ने पानी बेचा” इथपर्यंत आरोपांच्या फैरी झाडण्यात शिकल्या-सवरल्यांसोबत पत्रकार आणि खांद्याला सामाजिक कार्यकर्ता असा बिल्ला लावलेलेही आघाडीवर होते. या विषयावर होणाऱ्या राजकारणाशी मला फारसे देणे-घेणे नसले तरी या वर्षाच्या दुष्काळातून आपण खरंच काही धडे शिकणार आहोत का? याबद्दल काळजी असल्याने लोकनिंदेचा धोका पत्करून हा लेख लिहितो आहे.

 

latur water marathipizza

स्त्रोत

=====

=====


भारतीय तसेच जगभरातील अनेक संस्कृत्यांमध्ये पाणी हे जीवन आहे. पाण्यासाठी किंमत आकारणे हा मोठा गुन्हा आहे असे आपण अनेक पौराणिक कथांमधून ऐकले असले तरी आज पुराणातली वांगी पुराणातच ठेवायची परिस्थिती आली आहे.

पाणी ही निसर्गाची देणगी असली तरी आजच्या काळात त्याचे सर्वांना समन्यायाने वाटप करायचे तर स्त्रोतांपासून शहरांपर्यंत पाणी आणणे आणि प्रदुषित होण्यापासून वाचवून, योग्य प्रक्रिया करून नळांमार्फत ते सर्वांपर्यंत पोहचवायचे तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च लागण्यावर असल्यामुळे अंतिमतः तो खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यास पर्याय नाही, हे तत्व आपल्याला-आजवर झालेले समाजवादी संस्कार दूर सारून-मान्य करावे लागणार आहे. गरिबांना किमान गरजांपुरते पाणी परवडण्यासारख्या दरात उपलब्ध होण्यासाठी सवलती देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हे मला मान्य आहे. पण जे लोक केबल टीव्ही तसेच इंटरनेटसाठी महिना किमान ३०० रूपये कोणतीही कुरबुर नं करता खर्च करतात त्यांनासुद्धा पाण्यासाठी ५० रूपये जास्त द्यायचे म्हटले की, पोटात गोळा यावा हे अनाकलनीय आहे.

महाराष्ट्रात आज ५०% नागरीकरण झाले असून नागरीकरणाचा वेग एवढा जबरदस्त आहे की, मुंबई महानगर क्षेत्र वगळता अन्य शहरांसाठी पाणी पुरवठा तसेच वितरणाची चोख व्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो नाही हे वास्तव आहे. ८ वर्षं मुख्यमंत्रीपद लाभूनही लातूरमध्ये पाणी पुरवठ्याची चोख व्यवस्था होऊ शकली नाही हे आणखी दुर्दैवाचे आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाला जबाबदार कोण? त्याला ऊस शेती कितपत जबाबदार आहे? सूक्ष्मसिंचनाकडे तसेच पाणी अडवा, पाणी जिरवा या तत्वज्ञानाच्या विपरित मोठी धरणं आणि कालव्यांच्या मागे लागण्याचे धोरण कितपत जबाबदार आहे? टॅंकर लॉबी कितपत जबाबदार आहे? — या चुकांचे खापर फोडण्यासाठी हा लेख नाही.

मुद्दा असा आहे की, दिवसाला २५ लाख लिटर पाणी लागणाऱ्या लातूरमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली होती. पालिकेकडून ८ दिवसांतून एकदा पाणी येत होते. शहराला पाणी पुरवठा करणारे मांजरा धरण कोरडे पडल्यावर परिस्थिती आणखीन गंभीर झाली. या भागात अधिकृत आकड्यानुसार १५००० तर खात्रीशीर अंदाजानुसार ४०००० बोअरवेल असल्यामुळे पाणी टॅंकरचा धंदा तेजीत आला होता. ६००० लिटरच्या टॅंकरसाठी लोक १२०० रूपये मोजत होते. अर्थात हा पुरवठाही शाश्वत नव्हता कारण अधिक उपसा केला की, बोअर वेल निकामी होत होत्या. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात उस्मानाबादला दुष्काळी परिस्थिती असताना उजनी धरणापासून १०० किमी लांबीची पाइपलाइन टाकून पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. पण लातूरच्या बाबतीत तसे करणे शक्य नव्हते कारण उजनीमधील पाणीसाठा उणे पातळी दाखवत होता. पंचक्रोशीतील १००-१५० किलोमीटर परिसरात कुठेही पाण्याचा खात्रीशीर साठा उपलब्ध नव्हता.

मिरजेवरून पाणी आणता येऊ शकेल अशी कल्पना सांगलीतील भाजपा कार्यकर्ते मकरंद देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मांडली आणि त्यांना ती पसंत पडली असली तरी प्रत्यक्षात त्यात असंख्य अडचणी होत्या. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते असे करण्यास किमान ४ आठवडे लागणार होते. ठाण्यातील कोपरी तसेच कुर्ल्याजवळील रेल्वेवरून जाणारे पूल तसेच या दोन स्थानकांमध्ये रेल्वे रूळांच्या ६ पदरीकरणाला लागलेली १५ वर्षं पाहता रेल्वे काय गतीने काम करत होती याची आपल्याला जाणीव असावी. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंनी वैयक्तिक लक्ष घातल्याने हेच काम १० दिवसात पूर्ण करण्यात आले. पुणे डिविजनने रात्रंदिवस काम करून मिरजेहून पाणी गाडीत भरण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा तयार केल्या तर सोलापूर डिविजनने या रेल्वेला सिग्नलमुळे ताटकळत रहावे लागणार नाही याची दक्षता घेतली. पहिल्या जलदूत एक्सप्रेसला थोडा उशीर लागला असला तरी नंतरच्या गाड्यांनी ७ तासांमध्ये मिरज ते लातूर हे ३४२ किमी अंतर पार केले. युपी/बिहार किंवा बंगालचा रेल्वे मंत्री असता तर एवढ्या जलद हे काम झाले नसते.

पाण्याच्या वाहतूकीसाठी रेल्वेने राज्य सरकारकडे ४ कोटी रूपयांचे बिल लावले हे पाहून अनेकांना पोटशूळ उठला असून त्याबद्दल भाजपा, पंतप्रधान मोदी, रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू तसेच मुख्यमंत्री फडणवीसांना समाजमाध्यमांतून शिव्यांची लाखोली वाहण्यात येत आहे. “पैसे आकारूनच काम केले तर एवढा गवगवा करायचे कारण काय” ते “पराकोटीची व्यापारी वृत्ती असल्याने या सरकारने दुष्काळग्रस्तांना चारा-पाणी पुरवायचेही पैसे लावले” अशा टीकेच्या फैरी झडत आहेत.

=====

=====

याच टीकाकारांनी विचार करायला हवा की, हेच पाणी जर टॅंकरने आणायचे असते – दरवर्षी राज्यसरकार टॅंकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च करते – तर ६ कोटी लिटर पाण्यासाठी ६००० लिटरचे १०००० टॅंकर, प्रत्येक टॅंकर ३४२ गुणिले २ म्हणजे ६८४ किमी धावणार, ट्रकला साधारणतः एक लिटर डिझेलला साधारणतः ३ किमी मायलेज मिळते या हिशोबाने फक्त वाहतूकीचा खर्च १०००० गुणिले ६८४ गुणिले २० (डिझेलची किंमत ६० रूपये धरल्यास) (10000x684x60/3) १३ कोटी ६८ लाख रूपये इतका खर्च आला असता. चालकांचे पगार, भत्ते आणि अन्य खर्च वेगळा. अगदी मोठे टॅंकर वापरले असते, किंवा दुसऱ्या थोड्या जवळच्या स्त्रोतातून पाणी आणले असते तरी खर्च १० कोटी रूपयांपेक्षा कमी आला नसता. त्यामुळे एका अर्थाने पाण्याची वाहतूक अधिक किफायतशीरपणे करण्यात आली हे मान्य करायला हवी.

रेल्वेने महाराष्ट्र सरकारला या वाहतूक खर्चाचे बिल लावले हे त्यांच्यातील करारानुसारच होते. खाजगी टॅंकरला जर सरकार बाजारभावानुसार वाहतूकीचा खर्च देते तर सरकारी कंपनी असलेल्या रेल्वेला का नको? सरकार हा ४ कोटी रूपयांचा भार स्वतः उचलणार असल्यामुळे तो काही सामान्य लातूरकरांच्या खिशातून जाणार नाहीये. रेल्वेने पाणी पुरवणे हा आपत्कालीन परिस्थितीत योजलेला उपाय आहे. पाणीटंचाईवर शाश्वत उपाययोजना करण्यासाठी जलयुक्त शिवार, पाणी आडवा-पाणी जिरवा, पाण्याच्या वितरणात गुंतवणूक तसेच अंशतः खाजगीकरण, पाणी वापराबाबतचे नियम आणि कायदे अधिक कडक करणे अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता आहे आणि सरकार या गोष्टी करत आहेत. त्यात कामचुकारपणा केल्यास सरकारवर नक्कीच टीका करावी.

या वर्षीच्या दुष्काळाने पाण्याची किंमत काय असते याची आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना जाणीव करून दिली आहे. त्यातून धडा घेऊन भविष्यात कधी अशी पाणीबाणी सोसावी लागू नये म्हणून उपाय योजना करण्याऐवजी आपल्याला श्रेय मिळाले नाही एकमेकांचे पाय ओढणे आपण टाळायला हवे.

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?