फायनान्स रिजोल्यूशन अँड डीपॉजीट इन्शुरन्स बिल, २०१७ – एक सकारात्मक कायदा

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

ज्या कायद्याची नितांत गरज होती तो कायदा आला हे महत्वाचं. या कायद्यातील तरतुदी भलेही जाचक वाटतील परंतु जे आज सुरु आहे त्यापेक्षा हे अधिक बँक ग्राहकाभिमुख आहे. इतक्या बँका बुडाल्या. ठेवीदारांना आजही पैसे मिळतील ही आशा आहे. वर्षानुवर्षे झाली तरी ठेवीदारांच्या हाती इथे काही लागत नाहीये. निदान या कायद्यात, अपवाद वगळता, वेळेचे बंधन आहे हे विशेष.

 

FRDI Bill 2017-inmarathi
bankexamstoday.com

या कायद्यांतर्गत एका महामंडळाची नियुक्ती होईल जी वित्तीय संस्थांना आर्थिक अडचणीत सापडल्यास मार्ग दाखवेल आणि त्यांना विमा संरक्षण देईल. या कायद्याच्या उद्देशांसाठी हे महामंडळ नियम आखून देण्याचे काम करेल. या महामंडळाची कामे पुढीलप्रमाणे असतील;

१. बँकांमध्ये ग्राहकांच्या जमा असलेल्या पैश्यांना विमा संरक्षण देणे,


२. धोका आणि व्यवहार्यता पाहून वित्तीय संस्थांचे वर्गीकरण करणे,

३. निर्दिष्ट केलेल्या बँकांसाठी प्रशासक म्हणून काम पहाणे,

४. निर्दिष्ट केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या अतिधोकादायक बँका बंद करणे,

५. निर्दिष्ट केलेल्या बँकांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढणे,

६. निर्दिष्ट केलेल्या बँकांसाठी निवारक (लिक्विडेटर) म्हणून काम पाहणे,

 

FRDI Bill 2017-inmarathi02
intoday.in

वित्तीय संस्था अर्थात बँकांना महामंडळाला विमा भरणे हे गरजेचे असेल. हा विमा बँकांकडे असलेल्या ठेवींवर अवलंबून असेल. पण या विम्याचा बोजा मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या ग्राहकांवर पडणार हे निश्चित आहे. तो प्रत्यक्षपणे पडेल कारण या कायद्यात विमा नसलेल्या ठेवींसाठी देखील तरतुदी आहेत. अर्थात विमा नसलेल्या ठेवीदारांचे नुकसानच आहे. पण ठेवी सुरक्षित हव्या असतील तर विमा घ्यायला काहीच हरकत नसावी. या महामंडळाला सर्व बाबी तपासून एखाद्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या वित्तीय संस्थेला चिंताजनक जाहीर करण्याचा अधिकार असेल. आर्थिक अडचणीत असलेल्या वित्तीय संस्थेने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी योजना तसेच त्यासंबंधीचा ठराव हा महामंडळाला नव्वद दिवसात सुपूर्द करणे गरजेचे आहे.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या वित्तीय संस्थेसाठी नेमलेला अधिकारी प्रत्येक ठेवीदाराला तत्काळ किती पैसे देता येतील ते ठरवून ती रक्कम महामंडळाला कळवेल. महामंडळ निर्देशित केलेली रक्कम किंवा प्रत्यक्षात केवळ ठेव असलेली रक्कम यापैकी जी कमी असेल ते चुकते करेल तसेच भविष्यात संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यावर महामंडळाने अदा केलेली रक्कम आणि निर्देशित रक्कम किंवा प्रत्यक्ष ठेव यातील तफावत ठेवीदाराला अदा करण्यासाठी महामंडळ कटिबद्ध असेल.

पुढे जाऊन जर आर्थिक अडचणीत असलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मालमत्ता या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी कमी पडत असतील तर महामंडळ इतर वित्तीय संस्थांच्या मदतीने विमावर्धीत असलेल्या ठेवी त्या इतर वित्तीय संस्थांना मालमत्तेसह संपूर्ण योजनेद्वारे सुपूर्द करेल.

महामंडळाला ठेवीदारांची लिस्ट मिळाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत विम्याचे पैसे ठेवीदारांना द्यावयाचे आहेत.

आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या योजना आणि वेळेचे बंधन;

 

FRDI Bill 2017-inmarathi01
livemint.com

महामंडळ पुढील मार्ग अनुसरून एखाद्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या वित्तीय संस्थेला डबघाईतून बाहेर काढायचा प्रयत्न करेल;

१. डबघाईस आलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मालमत्ता व दायित्व (लायेबिलीटी) इतर वित्तीय संस्थांना हस्तांतरीत करून,

२. महामंडळ डबघाईस आलेल्या संस्थेसाठी एक ब्रिज सर्विस प्रोव्हायडर कंपनी, कंपनी कायद्याखाली स्थापन करून एका वर्षात योग्य त्या निर्णयाप्रत पोहोचेल. या ब्रिज सर्विस प्रोव्हायडर कंपनीला केंद्र सरकार तसेच या कायद्याखाली असलेले महामंडळ वेळोवेळी योग्य ती सूट देईल,

३. बेल – इन पद्धतीद्वारे, हा जरा भयानक प्रकार आहे,

४. विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण पद्धत वापरून,

५. डबघाईस आलेल्या वित्तीय संस्थेला अधिग्रहित करून,

६. बुडीत खात्यात काढून,

७. वरील पैकी कोणत्याही पद्धती एकत्रितपणे वापरून.

यातील बेल इन ही पद्धती अधिक वादग्रस्त आहे आणि नाहीही.

बेल इन काय आहे ?

महामंडळ योग्य त्या नियामक मंडळाबरोबर सल्लामसलत करून बेल इन पद्धतीचा वापर करण्याची गरज असल्याची सर्व बाजूंनी संपूर्ण खात्री करून मगच बेल इन या पद्धतीचा वापर करेल. या पद्धतीचा वापर करण्यापूर्वी महामंडळाला डबघाईस आलेल्या वित्तीय संस्थेचा तोटा कितपत कमी करता येणार नाही किंवा तो तोटा कितपत होईल तसेच व्यवहार सुरु ठेवण्यासाठी त्या वित्तीय संस्थेला किती भांडवलाची गरज लागेल आणि वित्तीय बाजारात त्या संस्थेबद्दल विश्वास कसा शाबूत राहील या बाबींचा प्रामुख्याने विचार करावयाचा आहे.

कलम ५२ नुसार बेल इन म्हणजे पुढील पैकी एक किंवा एक किंवा अधिक बाबींचे संयोजन;

१. डबघाईस आलेल्या वित्तीय संस्थेची देणी पूर्णतः किंवा अंशतः रद्द करणे, परंतु विम्याचे संरक्षण असल्यास त्या संरक्षित रकमेपर्यंतच्या ठेवी मात्र सुरक्षित असतील,

२. जी देणी आहेत त्याचा प्रकार किंवा वर्गीकरण बदलणे, म्हणजेच ठेवींचे रुपांतर एखाद्या दुसऱ्या प्रकारच्या ठेवीत करणे, जसे की उदा. प्रेफरन्स शेयर्स, डिबेंचर्स ई.

३. अशी तरतूद करणे ज्यामध्ये वित्तीय संस्था ज्या कराराच्या अंतर्गत ही देणी लागते त्याच्या अटी व शर्ती पूर्ण झाल्या असल्याचे नमूद करणे,

यामध्ये ज्या देण्यांना या कायद्यांतर्गत विम्याचे संरक्षण आहे ती देणी विमा संरक्षण मर्यादेपर्यंत बेल इन तरतुदीमधून मुक्त असतील. ही एक प्रचंड महत्वाची तरतूद आहे. आपल्या ठेवी या सुरक्षित राहणार नाहीत अशी जी अफवा उठवली जात आहे ती यामुळे खोटी असल्याचे स्पष्ट होते. विमा घेणे हे मात्र जरुरीचे आहे आणि बँक ग्राहक नक्कीच विम्याचे संरक्षण घेतील.

कलम ५५ हे ठेवीदारांना काहीसे दिलासा देणारे आहे ज्यामध्ये स्पष्टपणे अशी तरतूद आहे की डबघाईस आलेल्या वित्तीय संस्थेच्या कारभार हा योग्य पद्धतीने सुरु ठेवण्यासाठी महामंडळाने कसून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या कोणत्याही ठेवीदारावर अन्याय होता कामा नये.

कलम ८० मध्ये डबघाईस आलेल्या वित्तीय संस्थेसाठी देणी फेडण्याचा प्राधान्यक्रम दिला आहे. त्यातील महत्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत;

१. वित्तीय संस्था बुडीत काढल्यानंतर कामगारांची २४ महिने पर्यंतचीच जुनी देणी, या तरतुदीला बँक कर्मचाऱ्यांचा विरोध असावा असे वाटते,

२. बिगर विमाधारक ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास खास प्राधान्य नाही, त्यामुळे विमा घेणे हे अधिक फायद्याचे आहे. या कायद्या आधी मात्र विम्याची कोणतीच सोय नसल्याने ग्राहकांचे पूर्ण पैसे बुडीत निघत होते.

 

FRDI Bill 2017-inmarathi05
thehindubusinessline.com

ही सर्व कारवाई करण्यासाठी महामंडळास वेळेचे बंधन आहे. एखादी वित्तीय संस्था आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक म्हणून जाहीर झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत महामंडळास वरील कारवाई पूर्ण करावयाची आहे. तसेच योग्य कारण दिल्यास हा कालावधी केवळ जास्तीतजास्त एक वर्षाने वाढविला जाऊ शकतो. वित्तीय संस्था बुडीत खात्यात निघाल्यास मात्र हे वेळेचे बंधन असणार नाही. मला ही तरतूद खटकते. विरोध हा या तरतुदीला व्हायला हवा. वेळेचे बंधन हे वित्तीय संस्था बुडीत खात्यात निघाली तरी असायलाच हवे. पण हा मुद्दा कोणीही उचलून धरलेला नाही. यावर उहापोह व्हायला हवा.

सहकारी बँकांना हा कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षासाठी लागू असेल आणि जर केंद्र सरकारने ठरवले तर हा कालावधी एका वर्षाने वाढू शकेल तसेच सहकारी बँकांना लागू होणारा प्रचलित कायद्यात जर या कायद्याच्या तरतुदी समाविष्ट झाल्यास त्या वेळेपर्यंत हा कायदा सहकारी बँकांना लागू असेल.

एकंदरीत बँक ग्राहकांच्या दृष्टीने हा कायदा महत्वाचा आहे. हा कायदा पूर्णपणे ग्राहकाभिमुख आहे. बेल इन ही तरतूद असली तरी ती ठेवींचा विमा असलेल्याला लागू नाही. तसेच बेल इन ही पद्धत त्याच वित्तीय संस्थेसाठी वापरली जाईल जिचे पुनुरुज्जीवन इतर कोणत्याही मार्गाने शक्य नाही.

ग्राहकांनी देखील बँकेत किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेत गुंतवणूक करताना त्या वित्तीय संस्थेचे या कायद्यांतर्गत वर्गीकरण काय आहे हे पाहणे गरजेचे ठरेल. ग्राहकांना गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना या कायद्यामुळे मदतच मिळणार आहे. या कायद्याचे वर्णन करताना ‘दगडापेक्षा उशी मऊ’ असे केल्यास वावगे ठरू नये. या कायद्याला सकारात्मक विचाराने सामोरे जाण्याची गरज आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *