बुलेट ट्रेन (२) : सरकारी तिजोरी रिकामी करणारं “आर्थिक बेशिस्त” धोरण

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

बुलेट ट्रेनवरच्या लेखमालेच्या पहिल्या भागात ताजमहाल आणि हूवर धरण याची तुलना करून बुलेट ट्रेन प्रकल्पापुढील आव्हाने मांडायचा प्रयत्न केला होता. (पहिला भाग वाचा : बुलेट ट्रेन (१) : आर्थिक दृष्ट्या तोट्यातील ताजमहाल अन जगप्रसिद्ध हूवर धरण

मुख्य मुद्दा एकच होता. ताजमहाल संपूर्ण सल्तनतीच्या गोळा करून ठेवलेल्या करातून बनला आणि जेव्हा त्यामुळे सल्तनतीचा खजिन्यात ठणठणाट झाला तेव्हा पुढील सम्राट औरंगझेबाला संपूर्ण सल्तनतीकडून नवीन जाचक कर वसूल करावे लागले. आग्र्याची भरभराट झाली नाही. ते तर सोडाच पण संपूर्ण सल्तनतीतील प्रजा अजूनच दुबळी आणि असंतुष्ट झाली.

याउलट हूवर धरण प्रकल्प संपूर्ण अमेरिकन जनतेकडून इतिहासात वसूल केलेल्या किंवा भविष्यात वसूल केल्या जाऊ शकणाऱ्या करातून न बनवता सरकारने धरण प्रकल्पाला दिलेल्या कर्जातून बनवला गेला आणि त्या कर्जाची परतफेडदेखील संपूर्ण अमेरिकन जनतेकडून करून न घेता ज्या तीन राज्यांना प्रकल्पाचा फायदा होणार होता त्यांच्याकडून विजेच्या बिलातून वसूल करून घेतली होती. यामुळे हूवर धरण प्रकल्प ताजमहालासारखा आतबट्ट्याचा व्यवहार न ठरता पन्नास वर्षात स्वतःची किंमत भरून काढू शकला.

 

hoovar dam marathipizza
reviewjournal.com

यावर राज्यशास्त्राचा अभ्यासक म्हणेल की अमेरिका हा देश आधी बनला नसून अमेरिकेतील राज्ये (स्टेट्स) आधी बनली आणि नंतर त्यांनी एकत्र येऊन युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नावाचा देश बनवला. अमेरिका जरी लोकशाही देश असला तरी तो भारतासारखा संसदीय लोकशाही देश नसून तो विविध राज्यांचे फेडरेशन असलेला अध्यक्षीय लोकशाहीने चालणारा देश आहे. तेथील राज्ये आपापले कायदे तयार करू शकतात. त्यामुळे ज्या राज्याला प्रकल्पाचा फायदा नाही त्याच्याकडून पैसे वसूल करणे देशाच्या सरकारला अशक्य झाले असते. परिणामी ज्या राज्याला फायदा त्याच राज्याकडून प्रकल्पाचे पैसे वसूल करणे अमेरिकन सरकारला क्रमप्राप्त होते आणि त्या तीन राज्यांना मानवणारे देखील होते.

याउलट भारतासारख्या संसदीय लोकशाहीने चालणाऱ्या, आधी देश म्हणून अस्तित्वात येऊन मग त्या विशाल भूमीची लहान लहान राज्यात पुनर्रचना करणाऱ्या देशात अमेरिकेची व्यवस्था राबवणे कसे काय शक्य होईल? जर तसे करायचे म्हटले तर पूर्वेकडील राज्यांचा विकास करण्यासाठी पश्चिम आणि दक्षिणेतील विकसित राज्यांतून जमा केला जाणारा कर वापरता येणार नाही. याउलट ज्या राज्याला प्रकल्पाचा फायदा होणार असेल त्याच राज्यावर कर्ज चढेल.

मूळची श्रीमंत राज्ये नवीन प्रकल्पांच्या कर्जाचा भार उचलण्यास सक्षम असल्याने तिथे नवनवीन प्रकल्प सुरु होतील आणि मूळची गरीब राज्ये कर्जाचा भार पेलण्यास सक्षम नसल्याने तिथे कुणी नवीन प्रकल्प सुरु करणार नाहीत. म्हणजे विकसित राज्यांचा अधिकाधिक विकास होत राहील आणि अविकसित राज्ये कायमची दरिद्री राहतील. म्हणून भारतासारख्या गरीब देशात जिथे उत्पन्नाची साधने, औद्योगिकीकरण सर्व राज्यात समप्रमाणात नाहीत तिथे एका राज्यातील प्रकल्पाचा खर्च संपूर्ण देशाने उचलणे हे धोरण ठीक आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन जर स्वतःचे कर्ज फेडू शकली नाही तर संपूर्ण देशातून जमा केल्या जाणाऱ्या करातून त्या कर्जाची परतफेड करणे अगदी चूक ठरणार नाही.

वादासाठी एक विचार म्हणून जरी हा मुद्दा मान्य केला तरी थोडा विचार केला की हा मुद्दा स्वतंत्र भारताची ७० वर्षे पूर्ण झाल्यावर तितकासा कालसुसंगत नाही हे लगेच जाणवेल. भारताने कररचना अशी केली आहे की काही कर राज्य सरकारांना मिळतात आणि काही कर केंद्र सरकारला मिळतात. जे कर केंद्र सरकारला मिळतात त्यांचा किती हिस्सा कर भरणाऱ्या राज्य सरकारांना परत मिळावा आणि किती केंद्र सरकारकडे रहावा? जो हिस्सा केंद्र सरकारकडे आहे त्यातील किती भाग कोणत्या राज्याचा विकास करण्यासाठी खर्च करायचा यासाठीची मानके कोणती? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी फायनान्स कमिशन काम करते.

सध्याच्या नियमानुसार – कुठल्याही राज्याकडून जितका केंद्रीय कर गोळा केला जातो त्याच्या ४२% कर त्या राज्याला परत मिळतो. उरलेल्या ५८% इतर राज्यांपैकी कोणत्या राज्यावर किती खर्च करावे यासाठी १९७१ची लोकसंख्या, राज्याचे क्षेत्रफळ, जंगलव्याप्त प्रदेश आणि कर भरण्याची ताकद ही मानके वापरली जातात.

साधारणपणे या मानकांच्या आधारे केंद्र सरकारकडे असलेल्या ५८% पैकी जास्तीत जास्त वाटप बिहार आणि उत्तर प्रदेशला होते.उदाहरण द्यायचे झाल्यास, उत्तर प्रदेशला केंद्रीय कराच्या (केंद्र सरकारकडे उरलेल्या ५८% भागापैकी) १९.६७%, बिहारला १०.९१७% भाग मिळतो. तर मणिपूरला ०.४५१% मेघालयला ०.४०८% अरुणाचल प्रदेशला ०.३२८% नागालँडला ०.३१४% तर सिक्कीमला केवळ ०.२३९% भाग मिळतो. म्हणजे सध्याच्या स्थितीतसुद्धा पूर्वेच्या अविकसित राज्यांना पश्चिमेच्या विकसित राज्यांमुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या केंद्रीय करांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. (कारण त्यांचे क्षेत्रफळ आणि त्यांची १९७१ ची लोकसंख्या इतर राज्यांपेक्षा फारच कमी आहे).

ज्याची पायाभरणी करताना पंडित नेहरूंनी अशा प्रकल्पांना आधुनिक भारताची मंदिरे म्हटलं त्या भाक्रा नांगल धरणाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलला होता. पण त्यानंतर बहुसंख्य धरण प्रकल्प हे भारतीय जनतेकडून बॉण्ड्स किंवा कर्ज काढून उभारले गेले. म्हणजे आपल्याच जनतेकडून कर्ज काढून प्रकल्प उभा करण्याची कल्पना आपल्या देशालाही नवी नाही. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पात एकमेव फरक आहे की इथे कर्ज भारतीय जनतेला बॉण्ड्स विकून उभे न करता जपानकडून घेतले गेले आहे.

त्याची परतफेड जपानी येन या चलनात करायची असल्याने खऱ्या अर्थाने ते कर्ज महाग आहे की स्वस्त? या वादात न पडता मी कर्ज परतफेडीच्या मुद्द्याकडे वळतो.

कर्ज कुणाकडून घेतले? हा मुद्दा नाही. कर्जाच्या व्याजाचा दर काय आहे? हा देखील मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उत्पन्न कसे वाढवणार हा.

धरण प्रकल्प – जलविद्युत प्रकल्पाशी जोडले गेल्याने तीन प्रकारचे लाभार्थी तयार करतात.

पहिले लाभार्थी म्हणजे धरण बांधकाम, विद्युत निर्मिती, वितरण या कामात सामावले गेलेले कामगार. कारण त्यांना रोजगार मिळतो.

दुसरे लाभार्थी म्हणजे धरण बांधकाम आणि विद्युत निर्मिती साठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांचे कामगार. कारण त्यांचे उत्पन्न वाढते. परंतू हे दोन्ही लाभार्थी म्हणजे धरण प्रकल्पासाठी खर्च असतात.

तिसरे लाभार्थी म्हणजे प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे आणि पाण्याचे ग्राहक. हे लाभार्थी प्रकल्पासाठी सगळ्यात महत्वाचे असतात. कारण हे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या बाजूला न येता प्रकल्पाच्या उत्पन्नाच्या बाजूला येतात.

त्यामुळे सरकारचा प्रयत्न असला पाहिजे की कुठल्याही प्रकल्पाच्या लाभार्थींमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी सगळ्यात जास्त असले पाहिजेत. आणि जर प्रकल्प सुरु करताना ते कमी असतील तर त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. लिहिताना जरी मी यांना तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणत असलो तरी ते केवळ लेखनाच्या सोयीसाठी. हे तिसऱ्या दर्जाचे लाभार्थी नसून, दर्जाचाच विचार करायचा म्हटला तर तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी कुठल्याही प्रकल्पासाठी पहिल्या दर्जाचे लाभार्थी ठरतात. कारण तेच प्रकल्पाला स्वावलंबी करत असतात.

संपूर्ण अमेरिकेत बेकायदेशीर असलेला जुगार आणि वेश्याव्यवसाय फक्त नेवाडात कायदेशीर करणे, नेवाडात वैयक्तिक उत्पन्नावर कर नसणे, इतकेच काय पण नेवाडामध्ये संपूर्ण अमेरिकेपेक्षा घटस्फोट मिळण्यासाठी अतिशय सौम्य अटी असलेले कायदे असणे, कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड, डिस्नेलँड, आय टी क्षेत्र उभारण्यास प्रोत्साहन देणे, जगभरातील स्टार्टअप्सना आपला व्यवसाय सिलिकॉन व्हॅलीत सुरु करावासा वाटेल अशी धोरणे आखणे; हे सारे हूवर धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढवण्यासाठी केलेले धोरणात्मक उपाय आहेत.

भारतात जितके धरण प्रकल्प उभारले गेले आहेत (मग ते करातून असोत किंवा कर्जातून) त्यापैकी कुठल्या धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढावेत म्हणून भारत सरकारने प्रयत्न केलेत? – असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर नकारार्थी येते. म्हणजे भारतात प्रकल्प जर करातून उभा केला असेल तर देशाची तिजोरी खाली होणे अटळ असते. आणि कर्जातून उभा केला असेल तरीही तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी न वाढवल्यामुळे, प्रकल्प दिवाळखोरीत जातो, मग सरकार त्याला पुन्हा वित्तपुरवठा करते, म्हणजे परतफेड शेवटी करातूनच केली जाते, त्यामुळे देशाची तिजोरी खाली होणे काही टळत नाही. यालाच फायनान्सच्या भाषेत आर्थिक बेशिस्त (Fiscal Indiscipline) म्हणतात. केवळ मंत्र्यांचे पंचतारांकित दौरे रद्द केले आणि सरकारी नोकर वेळच्या वेळी ऑफिसात आले म्हणजे आर्थिक शिस्त लागत नाही. (म्हणजे मंत्र्यांनी पंचतारांकित दौऱ्यांवर पैसे उधळण्याला आणि सरकारी नोकरांनी ऑफिसात उशीरा येण्याला मी प्रोत्साहन देतो आहे असा त्याचा अर्थ नाही. त्या बाबतीत कडक शिस्त चांगलीच आहे. पण ती आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी पुरेशी नाही.)

आता कुणी म्हणेल की धरण प्रकल्प आणि रेल्वे वाहतूक प्रकल्प दोघांची तुलना योग्य नाही. धरण प्रकल्पाचे तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी लगेच समोर दिसू शकतात. किंवा नवनवीन लाभार्थी धरण प्रकल्पाच्या आसपास वसवले जाऊ शकतात. त्यांच्यामुळे वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन किती वाढले ते मोजणे सहज शक्य असते. याउलट रस्ते, रेल्वे यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढतो. हे प्रकल्प मोठ्या परिसरात कार्यान्वित होत असल्यामुळे विविध सवलती देऊन धरण प्रकल्पाच्या परिसरात जसे नवनवीन लाभार्थ्यांना वसवणे शक्य असते तसे रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्पाच्या परिसरात करणे अशक्य असते. त्यामुळे ही तुलना अस्थानी आहे.

हा मुद्दा मी नाकारत नाही. धरण प्रकल्पाचे उदाहरण मी केवळ प्रकल्प उभारणीत आर्थिक शिस्त कशी असावी? याचे विवेचन करण्यासाठी घेतला होता. रस्ते किंवा रेल्वे प्रकल्पाच्या योग्यायोग्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांची तुलना आपण इतर रस्ते किंवा रेल्वे प्रकल्पाशी करायला हवी.

तर मग ही बुलेट ट्रेन आपण ज्या जपानकडून घेत आहोत त्या जपानमध्ये चालणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशीच तुलना करून पाहूया. पुढील भागात!

क्रमशः

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.

Anand More

लेखक सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) असून अध्यापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

anand-more has 4 posts and counting.See all posts by anand-more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?